छिंदवाड़ा। चुनावी साल में सरकार आदिवासियों को रिझाने के में जुटी है. इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने पातालकोट में जनजाति समाज के बीच बैठकर साथ खाना खाया. उसके बाद आदिवासियों के पारंपरिक गेड़ी में जमकर झूमे भी. इतना ही नहीं पतालकोट में रात विश्राम के बाद वन मंत्री विजय शाह ने सुबह से बाइक में बैठकर पातालकोट में घूमकर आदिवासियों के परिवारों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें समझाया और जानकारी दी.
पातालकोट में ही रोजगार के कराए जाएंगे अवसर उपलब्ध: प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के पूर्व जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से शामिल करें. स्कूलों की बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्ष, सड़क निर्माण आदि कार्यों के अतिरिक्त भी जनजातीय ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास, खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत अधिक से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोलने का प्रयास करे और उन्हें कम मूल्य पर दवाइयां एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत कम कीमत पर गुणवत्तायुक्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें.
इन योजनाओं पर की बात: आदिवासी विकास परियोजनाओं में उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुचारू विद्युतीकरण आदि के कार्यों को भी शामिल किया जाए. पातालकोट क्षेत्र के सभी ग्रामों को सर्वसुविधायुक्त बनाएं. शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी विकासखंडों में एक-एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और उनके संचालन का प्रस्ताव भी शामिल करें. तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और उन्हें अफसर बनाने के लिए ई-लाइब्रेरी की स्थापना 2 माह के अंदर करें. अगस्त माह में इसका शुभारंभ किया जायेगा. तेंदूपत्ता संग्राहकों के 5-5 युवक और 5-5 युवतियों को मिलाकर 10 युवक-युवतियों को पीएससी और 10 को यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जायेगी.
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अधिकारी और जनप्रतिनिधि जंगल में करेंगे रात्रि विश्राम: विजय शाह ने सभी जिला अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य से मिलने का समय निर्धारित करने और सम्मान के साथ उनसे व्यवहार व वार्तालाप बनाए रखने हेतु निर्देशित किया. उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए सभी वनमंडल अधिकारियों को सप्ताह में एक बार जंगल में रात्रि विश्राम करने के निर्देश भी दिये. बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक विशेष केन्द्रीय सहायता/संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई. आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद के अंतर्गत कार्ययोजना/प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही आदिवासी विकास से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गये.
