छतरपुर। जिले के नौगांव ब्लॉक में ई दक्ष केंद्र की स्थापना कराई गई थी. शासन ने बीते कई सालों पहले डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पंचायतों में ऑनलाइन काम की शुरूआत की थी. इसके लिए यहां ई-पंचायत बनाने को लेकर लाखों रुपए की राशि खर्च कर ई दक्ष केंद्र की स्थापना कराई गई थी, लेकिन ई-दक्ष केंद्र का संचालन नहीं हो सका. यहां अधिकांश केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन न होने से यह योजना सफल नहीं हो सकी है. इसके चलते ई-पंचायत होने के बावजूद अधिकांश पंचायत कर्मी ऑनलाइन काम कराने के लिए दूसरे के भरोसे रहते हैं.
ई-पंचायत के जरिए कैसे होगा काम: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सभी ई-पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए BSNL ने एक साल पहले अंडरग्राउंड केबल डालकर कनेक्शन लगाने का दावा किया था. लेकिन, आज तक ये ब्रॉडबैंड के कनेक्शन चालू नहीं हो पाए हैं. वहीं, कई ग्राम पंचायतों में तो कनेक्शन की लाइन अब तक नहीं खींची जा सकी है. स्थिति तो यह है कि कई ग्राम पंचायतों में ई दक्ष केंद्र में दबंगों का कब्जा है, तो कई केंद्र बिना उपयोग के ही कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं. इसके चलते अधिकांश पंचायतों के ऑनलाइन कार्यों के लिए सचिवों को ऑनलाइन केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. शासन सभी काम ई-पंचायत के माध्यम से करा रहा है.
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पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश: वित्तीय और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य होने पर शासन ने सभी पंचायतों को और अधिक हाईटेक करने के लिए फाइबर डालकर ब्रॉडबैंड की लाइन पहुंचाई है, लेकिन पंचायतों में ब्रॉडबैंड के लिए लगे डिब्बे आज भी शोपीस हैं. नौगांव ब्लॉक कि एक दर्जन के लगभग पंचायतों में BSNL सहित अन्य निजी कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है. ऐसे में पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश, ऑनलाइन एंट्री, सामाजिक सरोकार से जुड़े काम के लिए सचिवों को नौगांव मुखायलय और नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र में आना पड़ता है.
ई-दक्ष केंद्र हो रहे कबाड़: शासन ने नौगांव ब्लॉक की 75 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश पंचायतों में लाखों रुपए की लागत से ई-दक्ष केंद्र स्थापित कराए थे. इसके बाद से आज तक यह केंद्र बिना उपयोग के ही कबाड़ हो रहे हैं. वहीं, कई जगह पर लाखों रुपए की लागत से बने इन केंदों पर दबंगों ने कब्जा भी कर लिया है. जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार ने बताया कि "ग्राम पंचायतों में नेट कनेक्शन और ई-दक्ष केंद्र की स्थिति की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे हाल हैं तो उनमें सुधार कराया जाएगा. कनेक्शन भी कराया जाएगा, ताकि नेट कनेक्टिविटी ठीक हो सके और शासन की मंशा साकार हो सके."
