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हाई-वे के लिए 140 गरीबों के 'कलेजे' पर चला सरकारी बुल्डोजर - अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुल्डोजर

खजुराहो-झांसी फॉर लाइन हाईवे निर्माण में आने वाले अवैध निर्माण को हटाने के लिए सोमवार जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 140 मकान जमींदोज किए.

Government building on illegal construction
अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुल्डोजर
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Published : Feb 8, 2021, 10:56 PM IST

Updated : Feb 8, 2021, 11:02 PM IST

छतरपुर। खजुराहो-झांसी फॉर लाइन हाईवे निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. लगभग 'अवैध' 140 घरों को जमींदोज किया जा रहा है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और अब तक मुआवजे की राशि भी लोगों को नहीं मिला है. वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है जिनका मुआवजा बन चुका है और अगर वह मुझे आधार कार्ड और बैंक पास बुक उपलब्ध कराते हैं तो जल्द ही लोगों को मुआवजे की राशि दी जाएगी.

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

प्रशासन की इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन की ओर से हमें किसी भी प्रकार का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई मनमाने तरीके से हो रही है. एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से ना कोई नोटिस दिया गया है और ना ही कोई अग्रिम सूचना दी गई. व्यक्ति ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे तोड़ना है सो वह तोड़ रही है.

Government building on illegal construction
अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुल्डोजर

वहीं राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है कि प्रशासन इन जगहों से अवैध निर्माण को हटाने का काम कर रहा है. मुआवजे के सवाल पर राजनगर एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से मुआवजा बन चुका है.

छतरपुर। खजुराहो-झांसी फॉर लाइन हाईवे निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. लगभग 'अवैध' 140 घरों को जमींदोज किया जा रहा है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और अब तक मुआवजे की राशि भी लोगों को नहीं मिला है. वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है जिनका मुआवजा बन चुका है और अगर वह मुझे आधार कार्ड और बैंक पास बुक उपलब्ध कराते हैं तो जल्द ही लोगों को मुआवजे की राशि दी जाएगी.

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

प्रशासन की इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन की ओर से हमें किसी भी प्रकार का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई मनमाने तरीके से हो रही है. एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से ना कोई नोटिस दिया गया है और ना ही कोई अग्रिम सूचना दी गई. व्यक्ति ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे तोड़ना है सो वह तोड़ रही है.

Government building on illegal construction
अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुल्डोजर

वहीं राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है कि प्रशासन इन जगहों से अवैध निर्माण को हटाने का काम कर रहा है. मुआवजे के सवाल पर राजनगर एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से मुआवजा बन चुका है.

Last Updated : Feb 8, 2021, 11:02 PM IST
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