भोपाल। भीषण जल संकट से जूझ रहे मध्यप्रदेश को जल्द ही पानी का अधिकार कानून मिल जाएगा, पानी का अधिकार कानून लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा. ईटीवी भारत के 'जल बिन जीवन की जंग' अभियान के बाद ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने 8 जुलाई को ईटीवी भारत से हर नागरिक को पानी का अधिकार दिलाने का वादा किया था, जिसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में कमलनाथ सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री तरुण भनोत ने राइट टू वाटर की घोषणा की.
ईटीवी भारत के 'जल बिन जीवन की जंग' अभियान के बाद ही राज्य सरकार राइट टू वाटर बिल का मसौदा तैयार करने लगी थी, ताकि हर नागरिक को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी मुहैया कराया जा सके और भीषण गर्मी में भी जल संकट से निपटा जा सके.
ईटीवी भारत के 'जल बिन जीवन की जंग' अभियान के बाद ही जल संरक्षण की कवायद भी तेज हुई क्योंकि ईटीवी भारत ने ऐसे जल स्रोतों को खोजकर निकाला, जिन पर या तो दबंगों ने कब्जा कर रखा था या प्रशासन की अनदेखी के चलते उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था. ईटीवी भारत के अभियान के बाद ही सरकार ने मृतप्राय जलाशयों-कुओं को बचाने की मुहिम शुरू की. ईटीवी भारत के प्रयास से हर नागरिक को जल्द ही पानी का अधिकार मिलने वाला है.
