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पुलिस विभाग की जमीन पर कब्जा, जल्द होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

शिकारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग की 35 हजार वर्ग फीट जमीन पर 55 से अधिक लोगों ने कब्जा कर लिया है. इस जमीन पर करीब दो दशकों से लोगों द्वारा कब्जा करने का सिलसिला जारी है.

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Published : Apr 14, 2021, 8:05 AM IST

Police Department Land Capture
पुलिस विभाग की जमीन पर कब्जा

बुरहानपुर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग की 35 हजार वर्ग फीट जमीन पर 55 से अधिक लोगों ने कब्जा जमा रखा है, जिसके बाद जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा चुका है. मामले में शिकारपुरा थाना प्रभारी राजेश दुबे ने भारी पुलिस बल सहित नगर निगम के उपमंत्री गोपाल महाजन के साथ अतिक्रमणकारियों को समझाने पहुंचे, लेकिन कब्जाधारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और लोगों की बहस का सामना करना पड़ा. इस दौरान वहां रह रहे लोगों के पक्ष में अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल आ गए, जिन्हें देखते ही उपमंत्री गोपाल महाजन हाथ जोड़ते हुए और अधिवक्ता के पैर छूते नजर आए, जो शहर में चर्चा का विषय बन गया है.

मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया

इस जमीन पर करीब दो दशकों से लोगों द्वारा कब्जा करने का सिलसिला जारी था, लेकिन उस वक्त पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था. इसी के चलते यहां कब्जे बढ़ते गए और बस्ती में परिवर्तित हो गए. हालांकि पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस विभाग की अचल संपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में अनोखी पहल की है. अब धीरे-धीरे पुलिस विभाग की अंचल संपत्ति कब्जे से मुक्त कराई जा रही है.

अतिक्रमण को लेकर HC में सुनवाई, कोर्ट ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश

नगर निगम के उपमंत्री गोपाल महाजन ने कहा कि पुलिस विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें नोटिस देकर कब्जा हटाने के आदेश दिए जाएंगे. आदेश नहीं मानने की दिशा में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी.

बुरहानपुर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग की 35 हजार वर्ग फीट जमीन पर 55 से अधिक लोगों ने कब्जा जमा रखा है, जिसके बाद जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा चुका है. मामले में शिकारपुरा थाना प्रभारी राजेश दुबे ने भारी पुलिस बल सहित नगर निगम के उपमंत्री गोपाल महाजन के साथ अतिक्रमणकारियों को समझाने पहुंचे, लेकिन कब्जाधारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और लोगों की बहस का सामना करना पड़ा. इस दौरान वहां रह रहे लोगों के पक्ष में अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल आ गए, जिन्हें देखते ही उपमंत्री गोपाल महाजन हाथ जोड़ते हुए और अधिवक्ता के पैर छूते नजर आए, जो शहर में चर्चा का विषय बन गया है.

मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया

इस जमीन पर करीब दो दशकों से लोगों द्वारा कब्जा करने का सिलसिला जारी था, लेकिन उस वक्त पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था. इसी के चलते यहां कब्जे बढ़ते गए और बस्ती में परिवर्तित हो गए. हालांकि पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस विभाग की अचल संपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में अनोखी पहल की है. अब धीरे-धीरे पुलिस विभाग की अंचल संपत्ति कब्जे से मुक्त कराई जा रही है.

अतिक्रमण को लेकर HC में सुनवाई, कोर्ट ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश

नगर निगम के उपमंत्री गोपाल महाजन ने कहा कि पुलिस विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें नोटिस देकर कब्जा हटाने के आदेश दिए जाएंगे. आदेश नहीं मानने की दिशा में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी.

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