भोपाल। अगले कुछ माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने अब युवाओं पर फोकस किया है. बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश की नई युवा नीति जारी करने जा रहे हैं. यह नीति प्रदेश के करीब डेढ़ करोड़ युवाओं के लिए तैयार की गई है. इसमें 50 लाख से अधिक लाड़ली बहना भी शामिल हैं. सभी विभागों से लिए गए सुझावों को शामिल करते हुए नीति बनाई गई है. शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों को कक्षा छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले. विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा भी पढ़ाने पर जोर दिया गया है.
कई लेवल पर लिए गए सुझाव : नई युवा नीति में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तथा इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. युवा नीति के अनुसार आने वाले समय में सभी विभाग युवाओं पर फोकस करते हुए प्लान तैयार करेंगे. राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को प्राथमिक शिक्षा से ही रोजगार और कौशल विकास की ओर ले जाना चाहती है. इसीलिए युवा नीति तैयार करने से पहले स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के सुझाव लिए गए. बताया जाता है 10 हजार से अधिक सुझाव आए हैं. युवा नीति को तैयार करने में अटल बिहारी सुशासन संस्थान ने युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था. प्रदेश के 15 जिलों भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, हरदा, नर्मदापुरम, सागर, गुना और अशोकनगर के युवा महापंचायत में सहभागी बनेंगे.
बजट में युवाओं पर फोकस : इस बार के बजट में युवाओं को लेकर विशेष फोकस किया गया है. सीएम कौशल अप्रेन्टिसशिप योजना शुरू करते हुए इसमें पहली बार चार बड़ी बातों पर फोकस किया गया है. युवाओं को कौशल विकास, रोजगार से जुड़ी योजनाओं और रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ा जाए. युवाओं का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए स्टार्टअप और खेल पर फोकस है. अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास होंगे. युवाओं को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के विकास में युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं के लिए बजट में एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
