भोपाल। मध्यप्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार एक हजार दिन की कार्ययोजना तैयार कर रही है. इसके लिए श्रम कानूनों में कई बदलाव किए जा रहे हैं. जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जाए और उन्हें मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत मिल सके. श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई घोषणाएं कर सकते हैं.
पहले भी लिए गए हैं फैसले
सरकार दुकानों के काम के घंटों की समय सीमा पहले ही बढ़ा चुकी है. इसके अलावा उद्योग और नए प्रतिष्ठान स्थापित करने के दौरान जरूरी 18 अनुमतियों को लोक सेवा गारंटी योजना से जोड़ा गया है. जिसके चलते यह अनुमतियां 1 दिन के अंदर मिल सकेगी.
जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक के दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में नहरों परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. इसको लेकर खराब पड़े हैंडपंपों को सुधारने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.
मनरेगा मजदूरों से करेंगे चर्चा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम बीजेपी टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. इस दौरान अलग-अलग प्रदेशों से गांव में लौट रहे मजदूरों और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों से भी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे.
