भोपाल। प्रदेश में ग्रामीण बसाहट का सर्वे कर ग्रामीण जनता को उनके भूखंड का मालिकाना हक दिया जाएगा. डेटाबेस से पंचायत स्तर पर संपत्ति रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना की घोषणा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जून महीने से हरदा और डिंडोरी जिले की कुछ गांव में कार्य शुरू किया जाएगा. इस संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले साल में प्रदेश के 10 पायलट जिलों का चयन किया गया है बाकी 43 जनों का सर्वे दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमबद्ध किया जाएगा. पहले चरण में शामिल 10 जिलों में मुरैना, शिवपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, डिंडोरी जिले के 10553 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं.
