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शोध, फैलोशिप परियोजनाओं की अंतिम तिथि 6 माह के लिए बढ़ाई जाए- राज्यपाल

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध फैलोशिप परियोजनाओं की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा है.

governor lalj tandon
राज्यपाल लालजी टंडन
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Published : May 10, 2020, 2:06 PM IST

भोपाल| कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन को लगभग डेढ़ महीने हो गए हैं. इस दौरान लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद हैं. ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा है. वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई परीक्षाओं को भी फिलहाल रोक दिया गया है. इसी कड़ी में राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध फेलोशिप परियोजनाओं की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा है कि भारत एवं दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के कारण लगे हुए लॉकडाउन से विश्वविद्यालयों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्टों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निर्धारित समय-सीमा का पालन कराना उचित नहीं होगा. आयोग को अपनी सभी प्रायोजित परियोजनाओं की समय-सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाना चाहिए.

राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोध परियोजनाएं, फैलोशिप, अध्ययन पीठ और अनेक विकास के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से संचालित किये जा रहे हैं. कोविड-19 के प्रकोप के चलते इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथि का पालन नहीं किया जा सका है. वहीं विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, विकास गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न प्रोजेक्टों, फैलोशिपों और योजना की अंतिम तिथि को 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए कहा है.

भोपाल| कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन को लगभग डेढ़ महीने हो गए हैं. इस दौरान लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद हैं. ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा है. वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई परीक्षाओं को भी फिलहाल रोक दिया गया है. इसी कड़ी में राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध फेलोशिप परियोजनाओं की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा है कि भारत एवं दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के कारण लगे हुए लॉकडाउन से विश्वविद्यालयों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्टों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निर्धारित समय-सीमा का पालन कराना उचित नहीं होगा. आयोग को अपनी सभी प्रायोजित परियोजनाओं की समय-सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाना चाहिए.

राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोध परियोजनाएं, फैलोशिप, अध्ययन पीठ और अनेक विकास के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से संचालित किये जा रहे हैं. कोविड-19 के प्रकोप के चलते इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथि का पालन नहीं किया जा सका है. वहीं विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, विकास गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न प्रोजेक्टों, फैलोशिपों और योजना की अंतिम तिथि को 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए कहा है.

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