भोपाल। प्रदेश के पटवारी, जूनियर डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स के बाद अब राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सख्त तेवर दिखाएं हैं, अपनी छह मांगों को लेकर प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी गुरुवार से तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं. राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस बीच यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 14 अक्टूबर से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
तहसीलदार और नायब तहसीलदार संगठन, मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने और तहसीलों को अपग्रेड कर उनमें संसाधन उपलब्ध कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है, पदोन्नति का मामला भी पिछले तीन सालों से अटका पड़ा है.
नरेंद्र ने बताया कि इन मांगों को लेकर राजस्व अधिकारियों ने 23 से 30 सितंबर के बीच कलेक्टर के माध्यम से राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र भेजकर मिलने की मांग की थी, लेकिन मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, इसके बाद 3 से 9 अक्टूबर तक राजस्व अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया गया. इन सब के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने के विरोध में 10 अक्टूबर से मध्यप्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है.