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प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी, असम के प्रतीक हजेला को बनाया नया स्वास्थ्य आयुक्त

राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए है. साथ ही कुछ अधिकारियों के पदों को बदला गया है. नरेश पाल को आयुक्त महिला एवं बाल विकास पद दिया गया है तो वहीं असम से आए प्रतीक हजेला को स्वास्थ्य आयुक्त बनाने के आदेश जारी किए गए है.

अधिकारियों के तबादले
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Published : Nov 15, 2019, 2:05 PM IST

भोपाल| प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की है. सरकार ने जहां कुछ अधिकारियों के तबादले किए हैं तो वहीं कुछ अधिकारियों के पदों को बदला गया है. सरकार ने गृह सचिव नरेश कुमार पाल को आयुक्त महिला एवं बाल विकास पद दिया है. वो अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के मिशन संचालक भी बनाए गए हैं. ये पद लंबे समय से खाली पड़ा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश आए असम- मेघालय काडर के आईएएस प्रतीक हजेला को स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है. हजेला असम में एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे .

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अधिकारियों के तबादले

इनके तबादले किए गए निरस्त
⦁ विकास नरवाल, जनसंपर्क संचालक, इंदौर
⦁ चंद्रमौली शुक्ला, प्रबंध संचालक, ओद्योगिक विकाक निगम, इंदौर
⦁ कुमार पुरुषोत्तम, प्रबंध संचालक, एमपी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर

प्रतीक हजेला असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के संयोजक पद पर पदस्थ थे. उन पर एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी थी. जिसमें देश के नागरिकों की पहचान कर उनके नाम एनआरसी में शामिल किए जाने थे. 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची आई थी. इस पर काफी विवाद भी हुआ था.

भोपाल| प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की है. सरकार ने जहां कुछ अधिकारियों के तबादले किए हैं तो वहीं कुछ अधिकारियों के पदों को बदला गया है. सरकार ने गृह सचिव नरेश कुमार पाल को आयुक्त महिला एवं बाल विकास पद दिया है. वो अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के मिशन संचालक भी बनाए गए हैं. ये पद लंबे समय से खाली पड़ा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश आए असम- मेघालय काडर के आईएएस प्रतीक हजेला को स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है. हजेला असम में एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे .

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अधिकारियों के तबादले

इनके तबादले किए गए निरस्त
⦁ विकास नरवाल, जनसंपर्क संचालक, इंदौर
⦁ चंद्रमौली शुक्ला, प्रबंध संचालक, ओद्योगिक विकाक निगम, इंदौर
⦁ कुमार पुरुषोत्तम, प्रबंध संचालक, एमपी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर

प्रतीक हजेला असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के संयोजक पद पर पदस्थ थे. उन पर एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी थी. जिसमें देश के नागरिकों की पहचान कर उनके नाम एनआरसी में शामिल किए जाने थे. 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची आई थी. इस पर काफी विवाद भी हुआ था.

Intro:नरेश पाल बने आयुक्त महिला एवं बाल विकास तो वही असम से आए प्रतीक हजेला को बनाया स्वास्थ्य आयुक्त , आदेश हुए जारी

भोपाल | राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं तो वहीं कुछ अधिकारियों के पदों को बदला गया है जिस के आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रदेश सरकार ने गृह सचिव नरेश कुमार पाल को आयुक्त महिला एवं बाल विकास बना दिया है . वे अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के मिशन संचालक भी बनाए गए हैं . यह पद लंबे समय से खाली पड़ा था . वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश आए असम- मेघालय का काडर के आईएएस प्रतीक हजेला को स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है , हजेला असम में एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे .


Body:वहीं जनसंपर्क संचालक बनाए गए विकास नरवाल प्रबंध संचालक औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर , चंद्रमौली शुक्ला और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर , कुमार पुरुषोत्तम के तबादले निरस्त किए गए हैं . तीनों अधिकारी पूर्व पदस्थापना पर ही वापस से अपना कार्यभार संभालेंगे .

वही असम -मेघालय कैडर के आईएएस अफसर प्रतीक हजेला की सेवा केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश संवर्ग में 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है उन्हें सरकार ने आयुक्त स्वास्थ्य सेवा बनाया है .


Conclusion:बताया जा रहा है कि एमबी ओझा के सेवानिवृत्त होने के बाद से आयुक्त महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन के पास था इस जगह पर स्थापना के लिए अधिकारी की तलाश की जा रही थी 2002 बैच के अफसर नरेश कुमार पाल की पदस्थापना के बाद गृह विभाग में सचिव का एक पद रिक्त हो गया है .

प्रतीक हजेला असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के संयोजक पद पर पदस्थ थे. उन पर एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी थी जिसमें देश के नागरिकों की पहचान कर उनके नाम एनआरसी में शामिल किए जाने थे . 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची आई थी . इस पर काफी विवाद भी हुआ था . बताया जा रहा है कि हजेला के काम की संवेदनशीलता को देखते हुए उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश को देने के निर्देश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई , न्यायाधीश एस . बोबड़े और न्यायाधीश फाली नारीमान की बेंच ने केंद्र को दिए थे .
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