भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का होगा गठन, निशक्त बच्चों के लिए बनेगा स्टेडियम

भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान निशक्तजन बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके लिए सरकार भूमि आवंटित करेगी. निशक्तजन के लिए स्टेडियम बनाने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा.

भोपाल। मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल के साथ मंडीदीप और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर पीथमपुर और महू होगा. वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में विधायक गोवर्धन दांगी के असमय निधन पर शोक व्यक्त किया गया.

वल्लभ भवन, भोपाल

कैबिनेट की बैठक में निशक्तजन बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके लिए सरकार भूमि आवंटित करेगी. निशक्तजन के लिए स्टेडियम बनाने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा. इंदौर और पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पीथमपुर में लैंडिंग पूल बनाया जाएगा. 25 फ़ीसदी राशि किसानों को देकर भूमि को विकसित किया जाएगा. विकसित भूमि का कुछ भाग भी किसानों को दिया जाएगा. इस पूरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. बैठक में जेरा मध्यम सिंचाई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. यह योजना 177.88 करोड़ की है. अटल भूजल योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना, पलेरा,नौगांव, छतरपुर, पथरिया राजगढ़ के ग्रामीण इलाकों लाभान्वित होंगे. इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नलों से की जाएगी वहीं ये 314.5 करोड़ की यह योजना है.

कैबिनेट की बैठक में बल्क ड्रग पार्क और दवा और चिकित्सा उपकरण तैयार करने के लिए पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. फार्मा इकाइयों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के लिए मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020, कराधान अधिनियमों में पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने अपनी अनुमति दे दी. सतही नल जल योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई इस योजना से प्रदेश के करीब एक दर्जन जिले लाभान्वित होंगे.