भोपाल। राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को फिर से टाल दिया गया है. ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इसे लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर घोषणा कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. वहीं गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर सीएम और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है.
गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है. गृहमंत्री ने कहा कि जो प्रदेश के हित में होगा उसे लागू किया जाएगी.
पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर मंत्री परिषद की एक उप समिति भी बनाई जा सकती है जो मध्यप्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ बात करेगी. साथ ही अन्य राज्यों के उन शहरों का भी फीडबैक लिया जाएगा. जहां पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है.
बताया जा रहा है कि आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने तर्क रखे हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर, क्या दिक्कतें आ सकती है. उन्होंने कहा कि इसमें पुलिसिंग ठीक होने या बढ़ने की बजाय अधिकारों का दुरुपयोग बढ़ने की संभावना है.
प्रदेश के डीजीपी ने इस मामले पर कहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बिना काम नहीं हो सकता है. खासतौर पर भोपाल, इंदौर में इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि यह समय की मांग है. इसमें किसी के अधिकार कम हो या ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए.
अब माना जा रहा है कि मंत्रियों और अन्य राज्यों से चर्चा के बाद इस सिस्टम पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम टल गया है.
