भोपाल। आज शिवराज की कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कई दिशा-निर्देश दिए. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा है कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें. मंत्रियों की लीडरशिप में सभी विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें, और उन पर अमल करें. बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बफर में सफर, ग्लोबल स्किल पार्क और हिरोशिमा नागासाकी की स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक बनाने का कार्य चल रहा है.
ग्वालियर और ओरछा की बदलेगी तस्वीर
बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी के लिए गर्व की बात है, कि वर्षा और ग्वालियर शहरों का यूनेस्को कि ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है. यहां कि पुरातत्व संपदा को अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है. भारत में इससे पहले केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चयनित किए गए थे, हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक और पुरातात्विक संपदा की दृष्टि से संरक्षण और विकास करना है. निश्चित रूप से इससे इन दोनों शहर की तस्वीर बदलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा सभी मंत्री तीन बातों का ध्यान रखें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री तीन बातों का विशेष ध्यान रखें. मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है उस पर काम शुरू हो गया है सभी मंत्री इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें और इस की लगातार मॉनिटरिंग करें. कोरोना की वजह से प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें. केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को ज्यादा से ज्यादा राशि मिले, ऐसे प्रयास करें, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में रहें और जरूरी होने पर दिल्ली प्रवास केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को ज्यादा से ज्यादा राशि मिले ऐसे प्रयास करें, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में रहें और जरूरी होने पर दिल्ली का दौरा भी करें.
धान खरीदी और यूरिया की उपलब्धता की जाए सुनिश्चित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम और किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे परियोजना को स्वीकृति दी गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सभी गांव के राजस्व अभिलेख व्यवस्थित हो जाएंगे.
