भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर दो हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है, इसके लिए शिवराज सरकार ने 31 अगस्त तक वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मांगा है, जिसे अगले पांच साल में ब्याज सहित चुकाने का खाका भी सरकार ने तैयार कर रखा है. कर्ज के लिए राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के ई कुबेर के जरिये ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करेगी, 31 अगस्त तक राज्य सरकार को कर्ज देने वाली संस्थाएं प्रस्ताव दे सकेंगी, कर्ज देने वाली कंपनियों को इसके लिए ई-ऑफर देना होगा, जो संस्थाएं राज्य सरकार को कम ब्याज दर पर राशि देंगी, उन्हें बुलाया जाएगा और उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी. इन संस्थाओं से एक सिंतबर 2021 को कर्ज लिया जाएगा. इस कर्ज की अदायगी शिवराज सरकार पांच साल में करेगी यानि एक सितंबर 2026 तक कर्ज अदा कर देगी.
राज्य सरकार पर दो करोड़ 53 लाख 336 करोड़ कर्ज
अभी राज्य सरकार पर दो करोड़ 53 लाख 336 करोड़ की देनदारी है, सरकार ने खुले बाजार से 1 लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज लिया है, पावर बांड और अन्य बांड से सरकार को 7360 करोड़ का कर्ज चुकाना है.
वित्तीय संस्थाओं का 10901 करोड़ कर्ज बाकी
पिछले 18 महीने में राज्य सरकार ने 40 हजार 473 करोड़ कर्ज लिया है, इसी महीने शिवराज सरकार दो हजार करोड़ का कर्ज और लेगी.
