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पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्यागे शिवराज सरकारः कमलनाथ - कमल नाथ

भोपाल में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को त्यागना होगा. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए कोई प्रयास नहीं किये हैं.

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कमलनाथ
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Published : Jul 8, 2021, 9:38 PM IST

भोपाल। पिछड़ा वर्ग को लेकर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को त्यागना होगा. तभी इस वर्ग को लाभ मिल सकता है.

कांग्रेस ने बढ़ाया था आरक्षण
कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू व अमल करने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किये. उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सरकार द्वारा उचित पैरवी नहीं किए जाने से प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिये बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो पाया है. अगर सरकार सशक्त पक्ष रख, इसका समर्थन करे तो मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ जल्द व जरूर मिल सकता है.

कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कहा- बंद न किया जाए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

10 साल तक अदालत में लटका रहा मामला
2003 में भी कांग्रेस सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था, तब भी शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 10 साल तक यह मामला अदालत में ही लटका रहा. अंत में आरक्षण निरस्त हो गया. कमलनाथ ने बताया कि शिवराज सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्यागकर, सामाजिक न्याय के इस निर्णय में सहयोग करना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द मिल सके.

भोपाल। पिछड़ा वर्ग को लेकर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को त्यागना होगा. तभी इस वर्ग को लाभ मिल सकता है.

कांग्रेस ने बढ़ाया था आरक्षण
कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू व अमल करने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किये. उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सरकार द्वारा उचित पैरवी नहीं किए जाने से प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिये बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो पाया है. अगर सरकार सशक्त पक्ष रख, इसका समर्थन करे तो मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ जल्द व जरूर मिल सकता है.

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10 साल तक अदालत में लटका रहा मामला
2003 में भी कांग्रेस सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था, तब भी शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 10 साल तक यह मामला अदालत में ही लटका रहा. अंत में आरक्षण निरस्त हो गया. कमलनाथ ने बताया कि शिवराज सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्यागकर, सामाजिक न्याय के इस निर्णय में सहयोग करना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द मिल सके.

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