भोपाल। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 के पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चौथे टाइम स्केल का फायदा देने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया. सरकार के इस फैसले से ऐसे करीब 35000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो पिछले 7 सालों से प्रमोशन पर लगी रोक से आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों को चौथे उच्च पद यानी सहायक ग्रेड 3 को 35 साल की सेवा पूरी होने पर अंडर सेक्रेटरी का वेतन मिलेगा, चौथे समय मान वेतनमान का अलग से वेतन निर्धारित किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वहीं कैबिनेट की बैठक में युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप देने का निर्णय लिया गया.
युवा कलाकारों को मिलेगी फैलोशिप: मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मैं हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि "जुबा महापंचायत में की गई घोषणाओं का लाभ देने के लिए युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों से कॉल 1000 युवाओं को इसके तहत फेलोशिप दी जाएगी और उन्हें ₹10000 महीने की राशि दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया, इसमें 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा. इसका लाभ वेतन के साथ कर्मचारियों को पेंशन में भी होगा, इसको लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे."
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शिवराज कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर:
- 2023 24 मई प्रदेश में 4 नए सरकारी कॉलेज पूर्व से चल रहे तीन सरकारी कॉलेजों में नए विषय शुरू किए जाने और 6 स्नातक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर नए विषय शुरू किए जाने के संबंध में कैबिनेट में निर्णय लिया गया.
- शिवपुर नर्मदापुरम में नवीन तहसील खोलने का निर्णय लिया गया, इसके लिए 14 पद स्वीकृत किए गए.
- सीधी में नवीन तहसील मड़वास को बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 20 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं.
- मध्यप्रदेश में दूरसंचार अधोसंरचना की स्थापना को आसान बनाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पालन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
- सभी विभागों के समान संपर्कों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी.
- प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए शासकीय आईटीआई की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, इसके लिए 66 प्रशासकीय पद स्वीकृत करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. साथ ही 2580 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई.
- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज होशंगाबाद में चार नवीन संकाय खोलने खोलने का निर्णय लिया गया. यह संकाय सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और केमिकल साइंस है, इसके लिए नवीन पद भी सृजित करने का निर्णय लिया गया.
