भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोलने जा रही है. इसके अलावा चार कॉलेजों में नई ब्रांच और 7 कॉलेजों में नए पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने 589 नवीन पदों के सृजन करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा प्रदेश के धार, देवास, आगर मालवा, उज्जैन सहित 12 जिलों के आईटीआई विहीन 22 विकासखंडों में नए आईटीआई खोले जाने का भी निर्णय लिया गया.
संत रविदास एकता न्यास होगा गठित: चुनावी साल में दलितों को लुभाने के लिए सभी विधानसभाओं में संत रविदास मंदिर के नाम पर बीजेपी शिलापूजन यात्राएं निकालने जा रही है. बीजेपी ने इन यात्राओं को समरसता यात्रा और संत रविदास शिलापूजन यात्रा नाम दिया है. यह यात्राएं सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी. इस क्षेत्रों में अनुसूचित वर्ग के बड़े नेताओं के दौरे की भी तैयारी की गई है. संत रविदास का यह मंदिर सागर में 100 करोड़ की लागत से तैयार करने का प्रस्ताव है. इसके तहत संत रविदास एकता न्यास का गठन किया जा रहा है. न्यास के गठन की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. न्यास का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.
- कुडमी जाति को सूची 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किया जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी.
- धार में मध्यम सिंचाई योजना को मंजूरी. इसके लिए 478.88 करोड़ रुपए को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. इस योजना से 43 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा.
- आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायकाओं के वेतन में बढ़ोत्तरी को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. सीएम ने पिछले दिनों कार्यक्रम में इसका ऐलान किया था. इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रुपए प्रतिमाह और सहायका को 5750 रुपए की राशि मिलेगी. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में हर माह 1 हजार की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं सहायका के वेतन में 500 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी.
- सिवनी और नीमच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजीटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना की मंजूरी दी गई है. इसमें पटवारी और उसका एक सहायक होगा.
- रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा के निवासियों को आवास आवंटन का प्रस्ताव. इसमें आवास आवंटन में ब्याज की राशि न लेने का निर्णय लिया गया.
- मध्यप्रदेश मां अहिल्या कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी गई. पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है. इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे.
