भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला किया है. स्कूल शिक्षा विभाग में संविदा पर हुई भर्तियों में अब अनुकंपा नियुक्ति हो सकेंगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. सरकार के इस फैसले से प्राथमिक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति में आने वाली परेशानी दूरी होगी. इसको लेकर संविदा शिक्षक वर्ग से भर्ती हुए प्राथमिक शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी. कैबिनेट की बैठक में और भी कई निर्णय लिए गए हैं.
महिला स्वसहायता समूहों को राहत : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली महिला स्वसहायता समूह को लेकर भी फैसला लिया गया. इसके तहत राज्य सरकार बैंक लोन पर 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी. बैंक द्वारा तीन फीसदी ब्याज पर समूहों को लोन दिया गया है. कैबिनेट ने ब्याज में 2 फीसदी भरपाई के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही नगरीय निकायों में अधोसंरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति दे दी गई है. इसके तहत साल 2022-23 और 2023-24 में करीबन 800 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. साल 2022-23 के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बाकी 600 करोड़ का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.
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ये फैसले भी हुए : कैबिनेट में इसके अलावा निर्णय लिया गया कि सागर के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की 85 सीटें बढ़ाई जाएंगी. इस संबंध में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, सीहोर, सिवनी, नर्मदापुरम, मुरैना में सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. नर्मदापुरम में मोहसा बाबई मार्ग पर तवा नदी पर 4 लेन का पुल बनाया जाएगा. इसके लिए 148.97 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. गुना का पुराना बंगला को 3.59 करोड़ रुपए में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसी तरह भोपाल के लांबाखेडा की परिसंपत्ति को 6.94 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी गई.
