भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के राजस्व में स्वयं के स्त्रोतों से 43 प्रतिशत तक राजस्व मिलता है. इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए. मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण की अनुमति मिलने में लोगों को आने वाली परेशानी को दूर करने इसकी प्रिक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए. बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा. स्मार्ट सिटी मिशन के काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
दीनदयाल रसोई योजना को बेहतर बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाये. यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है. प्रथम चरण में 52 जिलों में 52 दीनदयाल रसोइयां जनवरी माह में शुरू की जाये. इसके लिये शासकीय मदद के साथ जनसमुदाय का सहयोग लिया जाये. द्वितीय चरण में 40 दीनदयाल रसोई शुरू की जाये. इस प्रकार कुल 100 दीनदयाल रसोई संचालित करने का लक्ष्य रखा जाये. रात्रिकालीन आश्रयों का नवीनीकरण किया जाये और जरूरी सुविधायें मुहैया कराकर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये.
इंदौर में शुरू होगा इनक्यूबेटर सेंटर
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सात शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेन्टर का विकास किया जा रहा है. एक लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास का कार्यक्रम निर्धारित है. भोपाल और जबलपुर में ये सेन्टर स्थापित हो गया है. इंदौर में मार्च तक सेन्टर की स्थापना हो जायेगी. मार्च 2021 तक 30 हजार युवाओं के कौशल विकास की योजना है.
पर्यावरण संरक्षण के लिये विकास
49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ये शहर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं. इसी तरह सैनिटेशन में सभी 378 शहरों में से 350 शहरों ने ओडीएफ प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है. इंदौर शहर के लिये वाटर प्लस स्टेटस को हासिल करने का मिशन बनाया गया है.
नगरीय सुशासन के लिये कानूनी सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के लिये अधिनियमों-नियमों, कानूनों में आवश्यक सुधार किया जाये. इस कार्य को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण की अनुमति मिलने में लोगों को दिक्कतें होती है, ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बनायी जाये कि नियमों का पालन करते हुये नागरिकों को सरलता से शीघ्र भवन निर्माण की अनुमति मिले.
सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में निर्देश दिये कि इस कार्य में मध्यप्रदेश को देश में नम्बर एक स्थान मिले इसके लिए नगरीय निकायों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने प्ररित किया जाये. बैठक में मास्टर प्लान, राजस्व वसूली आदि बिन्दुओं पर समीक्षा भी हुयी. साथ ही अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन पर चर्चा की गई.
