भोपाल। भोपाल संभाग में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. माफियाओं से जो जमीन मुक्त करवाई गई है, उसका उपयोग प्रशासन अब राजस्व बढ़ाने और सार्वजनिक उपयोग में करने जा रहा है. जिसके लिए प्रशासन ने नजूल निवर्तन नियमों के हिसाब से कुछ जगहों को चिन्हित कर लिया है.
जगह को किया गया चिन्हित
इन जगहों से शासन को कैसे राजस्व प्राप्त हो सकता है. इसको लेकर भी जिला प्रशासन लगातार विचार कर रहा है. पूरी तैयारी को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो भूमि हम कब्जे और अन्य माध्यमों से मुक्त करा रहे हैं. उन पर फिर से कब्जा ना हो. वहीं प्रशासन और शासन को राजस्व की आय भी हो सके. इसके लिए हम कुछ चिन्हित जगहों पर नजूल निवर्तन नियमों के अनुसार आगे बढ़ने का भी विचार कर रहे हैं.
400 करोड़ की भूमि को कराया मुक्त
भोपाल में लगभग 400 करोड़ की भूमि से अवैध कब्जे और अन्य माध्यमों से कार्रवाई कर मुक्त कराई गई है. प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान जो खर्च आता है. वह भी भू माफियाओं और अपराधियों से ही वसूला जा रहा है.
