भोपाल। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बेघर गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जोर-शोर से एलान किया था, उनका वादा था कि देश का हर बेघर गरीब 2022 तक अपने मकान में रहेगा, लेकिन मप्र में सरकार बदलते ही केंद्र सरकार ने योजना के बजट में कटौती कर दी है.
कांग्रेस का आरोप है कि मप्र को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2520 करोड़ की अपेक्षा सिर्फ 187 करोड़ का ही आवंटन किया गया है. कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार पीएम आवास योजना का पैसा मुख्यमंत्री आवास मिशन में लगा रही है और अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना सियासत की भेंट चढ़ चुकी है और बेघर गरीब एक आसरे के लिए दर-दर भटक रहा है.
मध्यप्रदेश के लिए आवंटित हुए सिर्फ 187 करोड़
हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत मध्यप्रदेश के लिए 2019-20 में 2,520 करोड़ का आवंटन किया जाना था, लेकिन केंद्र की सरकार ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ 187 करोड़ रुपए आवंटित किए.
कांग्रेस का आरोप
इस मामले में मप्र कांग्रेस की मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि मोदी सरकार लगातार उन राज्यों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, उनके फंड को रोक रही है, जहां गैर बीजेपी सरकार है. इस तरह से संघीय व्यवस्था को धक्का हमारे देश में मिल रहा है. इसके लिए सीधे-सीधे छोटी सोच प्रधानमंत्री और देश की सरकार की है, वह साफ नजर आ रही है.
बीजेपी का पलटवार
इस मामले में मप्र बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है पिछले साल 2 लाख 30 हजार से ज्यादा मकान बेघर गरीबों को दिए जाने थे, उनको वंचित कर दिया गया. अपने हिस्से की राशि यह नहीं दे रहे हैं, जो राशि वहां से मिल रही है, वह मुख्यमंत्री आवास मिशन के नाम पर खर्च कर रहे हैं. हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार का यह दुरुपयोग कर रहे है, उस पर जरूर कार्रवाई की जाए.
