भोपाल। कमलनाथ सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में की जा रही नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई है. लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर चंद्रशेखर रायकवार की नियुक्ति को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सवाल खड़े किए हैं.
अजय दुबे ने कहा है कि हाईकोर्ट का साफ निर्देश है कि गाइडलाइन बनाकर पारदर्शिता के साथ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की जाए, लेकिन कमलनाथ ने हाईकोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है. इसमें योग्य, ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया से होना चाहिए. अजय दुबे के मुताबिक उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. पारदर्शिता से गाइडलाइन बनाकर नियुक्ति की जाएगी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने गलत निर्णय लिया है. अजय दुबे का आरोप है कि चयन प्रक्रिया को दरकिनार कर कमलनाथ सरकरा ने सीधे चंद्रशेखर रायकवार का नामांकन किया है.
अजय दुबे ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसका बायोडाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है, जिसका चयन चयन प्रक्रिया से नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है. ऐसे व्यक्ति की लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कर सरकार आयोग का बेड़ागर्क करेगी.
