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प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक, मुख्य सूचना आयुक्त ने जारी किया आदेश

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुए एक और बड़े भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है. राज्य सूचना आयोग ने उच्च शिक्षा आयोग को एक महीने के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

शिवराज सिंह औऱ अजय दुबे
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Published : Jul 31, 2019, 7:30 PM IST

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुए एक और बड़े भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है. साल 2009-2010 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर भर्ती की गई थी. जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी. इस मामले पर जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने उच्च शिक्षा आयोग को एक महीने के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.


दरअसल,आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने पीएससी के जरिए हुई इस भर्ती में गड़बड़ी को लेकर आरटीआई लगाई थी. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2009-2010 में आयोजित की गई प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया था.

प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक


मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने अजय दुबे की याचिका पर उच्च शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है. मुख्य सूचना आयुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग को एक महीने के अंदर 2009- 2010 की प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया है.


आरटीआई एक्टिविस्ट 2017 में बहुचर्चित घोटाले की जांच रिपोर्ट और दूसरी जानकारियों की मांग की थी. लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदक को जानकारी देने से वंचित कर दिया था. मध्यप्रदेश सूचना आयोग ने इस मामले में दोषी लोक सूचना अधिकारी को जुर्माना लगाने का नोटिस जारी करते हुए, आदेश की तामीली की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को दी है.

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुए एक और बड़े भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है. साल 2009-2010 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर भर्ती की गई थी. जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी. इस मामले पर जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने उच्च शिक्षा आयोग को एक महीने के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.


दरअसल,आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने पीएससी के जरिए हुई इस भर्ती में गड़बड़ी को लेकर आरटीआई लगाई थी. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2009-2010 में आयोजित की गई प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया था.

प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक


मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने अजय दुबे की याचिका पर उच्च शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है. मुख्य सूचना आयुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग को एक महीने के अंदर 2009- 2010 की प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया है.


आरटीआई एक्टिविस्ट 2017 में बहुचर्चित घोटाले की जांच रिपोर्ट और दूसरी जानकारियों की मांग की थी. लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदक को जानकारी देने से वंचित कर दिया था. मध्यप्रदेश सूचना आयोग ने इस मामले में दोषी लोक सूचना अधिकारी को जुर्माना लगाने का नोटिस जारी करते हुए, आदेश की तामीली की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को दी है.

Intro:भोपाल। शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुए एक और बड़े भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है। 2009-2010 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर भर्ती की गई थी। जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। दरअसल राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने एक आरटीआई पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं देने पर उच्च शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारी पर जुर्माने की कार्यवाही के लिए भी कहा है। राज्य सूचना आयोग ने एक माह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग को दिए हैं।


Body:दरअसल,आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने पीएससी के जरिए हुई इस भर्ती में गड़बड़ी को लेकर आरटीआई लगाई थी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2009-2010 में आयोजित की गई प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया था। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ए के शुक्ला ने अजय दुबे की याचिका पर आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को एक माह के अंदर 2009- 2010 की प्रोफेसर भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट 2017 में बहुचर्चित घोटाले की जांच रिपोर्ट और अन्य विवरण की मांग की थी। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदक को जानकारी देने से वंचित कर दिया था। मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने इस मामले में दोषी लोक सूचना अधिकारी को जुर्माना लगाने का नोटिस जारी करते हुए आदेश की तामीली की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को दी है।


Conclusion:बाइट - अजय दुबे - आरटीआई एक्टिविस्ट
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