भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस ने 27 फीसदी OBC आरक्षण लागू करने के सार्थक प्रयास के लिए सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा है. वहीं इस मामले में प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों की सोच अलग-अलग है. एक मंत्री OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है, तो दूसरे मंत्री आर्थिक रूप से आरक्षण व्यवस्था लागू करने के पक्ष में है. इसपर अब कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.
भूपेन्द्र सिंह ने किया 27 फीसदी आरक्षण का समर्थन
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी के खिलाफ ही रही है. कांग्रेस नहीं चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले. हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी बना रही है और हम हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले, हम इसका समर्थन करते हैं.
आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण
वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पिछ़ड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर बोलते हुए कहा कि उनके हिसाब से आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए. इससे यह तो साफ है कि उषा ठाकुर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की बजाए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की पक्षधर है.
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एक तरफ़ शिवराज सरकार कह रही है कि हम हर हाल में OBC वर्ग को आरक्षण प्रदान करेंगे और वही उन्ही की मंत्री उषा ठाकुर ही उनकी पोल खोल रही है…?
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वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की खुलेआम पैरवी कर रही है…?
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— Narendra Saluja (@NarendraSaluja) July 28, 2021
वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की खुलेआम पैरवी कर रही है…?
भाजपा नेतृत्व स्पष्ट करे कि क्या शिवराज सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहती है…? pic.twitter.com/hyNFx4r2Fbएक तरफ़ शिवराज सरकार कह रही है कि हम हर हाल में OBC वर्ग को आरक्षण प्रदान करेंगे और वही उन्ही की मंत्री उषा ठाकुर ही उनकी पोल खोल रही है…?
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कांग्रेस की मांग, बीजेपी नेतृत्व स्पष्ट करे अपना पक्ष
इधर कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है. कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सरकार सरकार बताए कि वे आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते है या फिर 27 फीसदी आरक्षण का समर्थन करते हैं. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ शिवराज सरकार OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए काम करने की बात करते हैं, दूसरी तर उनकी सरकार में मंत्री उषा ठाकुर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की खुलेआम पैरवी कर रही है.
