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'जलपुरुष' ने बताए पांच 'मंत्र', राइट-टू-वाटर कानून से पहले ये काम है जरूरी

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू वाटर कानून लाने वाली है. जल पुरुष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार को कानून लाने से पहले लोगों में जल संरक्षण के लिए साक्षरता लाना चाहिए.

राइट-टू-वाटर कानून से पहले ये काम है जरूरी
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Published : Jul 9, 2019, 10:02 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू वाटर कानून लाने वाली है. राइट टू वाटर कानून को लेकर जल पुरुष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार को कानून लाने से पहले लोगों में जल संरक्षण के लिए साक्षरता लाना चाहिए. राजेंद्र सिंह ने एक जल साक्षरता नोट तैयार किया है जिसो वो जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपेंगे. राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संरक्षण के बारे में लोगों को जानना बेहद जरूरी है.

राइट-टू-वाटर कानून से पहले ये काम है जरूरी

जल पुरूष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम ला रही है, लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि यहां पर लोगों को जल के लिए साक्षरता दी जाए. इसमें 5 श्रेणियों में जल नायक, जल योद्धा, जल प्रेमी, जल दूत और जल सेवक बनाये जाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसके बाद वह समाज के साथ मिलकर जल संरक्षण के लिये काम करेंगे.

जल पुरूष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकारी इंजीनियरों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा. राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नदियों के लिए जो बिल ला रही है वह कितना घातक है, इस बारे में जानना जरूरी है. राजेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य की नदियों को अंतरराज्यीय घोषित कर राज्यों के अधिकार को कम करना बिल्कुल भी सही नहीं है.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू वाटर कानून लाने वाली है. राइट टू वाटर कानून को लेकर जल पुरुष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार को कानून लाने से पहले लोगों में जल संरक्षण के लिए साक्षरता लाना चाहिए. राजेंद्र सिंह ने एक जल साक्षरता नोट तैयार किया है जिसो वो जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपेंगे. राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संरक्षण के बारे में लोगों को जानना बेहद जरूरी है.

राइट-टू-वाटर कानून से पहले ये काम है जरूरी

जल पुरूष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम ला रही है, लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि यहां पर लोगों को जल के लिए साक्षरता दी जाए. इसमें 5 श्रेणियों में जल नायक, जल योद्धा, जल प्रेमी, जल दूत और जल सेवक बनाये जाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसके बाद वह समाज के साथ मिलकर जल संरक्षण के लिये काम करेंगे.

जल पुरूष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकारी इंजीनियरों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा. राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नदियों के लिए जो बिल ला रही है वह कितना घातक है, इस बारे में जानना जरूरी है. राजेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य की नदियों को अंतरराज्यीय घोषित कर राज्यों के अधिकार को कम करना बिल्कुल भी सही नहीं है.

Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू वाटर कानून लाने वाली है जिसके बारे में जल पुरुष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि इस सरकार को कानून लाने से पहले लोगों में जल संरक्षण के लिए साक्षरता लाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने खुद एक जल साक्षरता नोट तैयार किया है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौपेंगे ताकि मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीके से जल संरक्षण के बारे में जान सकें।


Body:इस बारे में जल पुरूष राजेन्द्र सिंह का कहना है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम ला रही है पर इसके पहले यह जरूरी है कि यहां पर लोगों को जल के लिए साक्षरता दी जाएं।
इसमें 5 श्रेणियों में जल नायक,जल योद्धा,जल प्रेमी,जल दूत और जल सेवक बनाये जाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसके बाद वह समाज के साथ मिलकर जल संरक्षण के लिये काम करेंगे।
इसके साथ ही इसमें सरकारी इंजीनियरों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा।


Conclusion:इसके अलावा जल पुरूष ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार नदियों के लिए जो बिल ला रही है वह कितना घातक है इस बारे में लोगों को जानना जरूरी है ,इसमें यह कोशिश है कि राज्य की नदियों को अंतरराज्यीय घोषित कर उन पर राज्यों के अधिकार को कम किया जा सकें,जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
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