भोपाल। पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों को पिछले पांच महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, इससे परेशान पंचायत सचिव आंदोलन की तैयारी में हैं. मप्र पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पांच फरवरी को मंत्रालय के सामने उपवास का एलान किया है. उनका कहना है कि पंचायत सचिवों की बैंकों के द्वारा फाइनेंस कराए गए वाहनों और मकान पर लोन की मासिक किश्तों की अदायगी नहीं होने पर कार्रवाई की जा रही है. बैंक अपने हाथ खींच रही है.
दिनेश शर्मा ने कहा कि बच्चों की फीस और रोजी-रोटी के लाले पड़े हैं. पंचायत सचिवों के साथ वचन पत्र की मांगों को लेकर कोताही बरती जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि सिर्फ हमारी खामोशी सरकार के सम्मान के लिए है, इसे पंचायत सचिव संगठन की कमजोरी न समझी जाए.
आंदोलन की चेतावनी
पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या उन्हें वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा. वेतन भुगतान के लिए हर तीन महीने में पंचायत राज संचालनालय और मंत्रालय के सैकड़ों बार चक्कर काटने पड़ते हैं.
ग्लोबल अकाउंट से भुगतान की मांग
दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल विकास अकाउंट से अध्यापकों, पटवारियों, प्रदेश के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को वेतन भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये सिर्फ अपनी रोटी सेंककर अपना वेतन पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है. पंचायत सचिव संगठन ने मांग की है कि ग्लोबल अकाउंट से नियमित भुगतान की व्यवस्था की जाए.
