भोपाल। जल, जंगल, जमीन और जीवन को लेकर आदिवासी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आदिवासियों के 40 संगठनों ने राजधानी के खेल मैदान में एक सभा आयोजित की. सभा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक कांतिलाल भूरिया, प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन और ओमकार सिंह मरकाम समेत कई विधायक शामिल हुए.
सभा में विधायक कांतिलाल भूरिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ही भारतीय वन कानून में संशोधन किया है. जिसके चलते आदिवासी अपने हक से वंचित है. वहीं सभा में मौजूद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आदिवासियों को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई.
जल, जंगल, जमीन और जीवन को लेकर आदिवासियों के संगठन प्रदेश के अलग-अलग जिलों से यात्रा लेकर निकले थे जो आज बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे. आदिवासियों की मांग है कि जल, जंगल, जमीन और जीवन पर सबसे पहला हक उन्हीं का ही है और अगर उन्हें इस से बेदखल किया जाता है तो वह लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं 26 नवंबर को वन अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है इस प्रदर्शन को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है.
