भोपाल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है. सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार नौकरियों और शिक्षा में कमलनाथ सरकार के समय दिए गए आरक्षण को अदालतों में कमजोर पैरवी करके धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है. यही तरीका पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए अपनाया गया है. कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है. पीसीसी दफ्तर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल और पीसी शर्मा ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस का पक्ष रखा.
कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करना चाहती : पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में 56 फीसदी आबादी वाले ओबीसी वर्ग को भाजपा सरकार ठग रही है. उन्होंने कहा कि क्या सरकार अध्यादेश लाकर कानून नहीं बना सकती. वर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मानसिकता ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है. सीएम शिवराज ने कहा था कि विधानसभा में सर्वसम्मति से 27 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया जाए और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था. सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई भी राजनीति नहीं करना चाहती है. कांग्रेस के सभी नेता हलफनामा देने को भी तैयार हैं.
सरकार की नीयत साफ नहीं है : पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के छिपे हुए एजेंडे को लागू करना चाहती है. भाजपा सरकार की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते. कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है. मध्यप्रदेश में अजूबों की सरकार चल रही है. सरकार ने समय रहते ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहती है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश लाए. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है. शर्मा ने आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करने का छुपा हुआ एजेंडा आरएसएस का है. भाजपा सरकार इस पर काम कर रही है.
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कांग्रेस ओबीसी के साथ : कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पुनर्विचार याचिका दाखिल होने और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करेगी. पार्टी अपनी तरफ से हर संभावना पर विचार कर रही है कि किस तरह वह भी ओबीसी वर्ग को पंचायतों और निकाय चुनाव में 27% आरक्षण दिया जा सके. कांग्रेस पार्टी हर मंच पर जनता के बीच इस बात को लेकर जाएगी कि भाजपा सरकार ओबीसी पर लगातार अत्याचार कर रही है और उसका आरक्षण खत्म करना चाहती है.
