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राजधानी में नगर निगम का बजट हुआ पेश, इस बार 2495 करोड़ रुपये का होगा बजट

नगर निगम का वित्तीय बजट 2020-21 पेश कर दिया गया है. इस बार का बजट 2495 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 481 करोड़ रुपए कम है.

Nagar Nigam Bhopal
नगर निगम भोपाल
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Published : Jun 29, 2020, 4:38 PM IST

भोपाल। कोरोना काल के दौरान बिना निगम परिषद के ही नगर निगम का वित्तीय बजट पेश कर दिया गया है. भोपाल संभाग कमिश्नर और नगर निगम प्रशासक कवींद्र कियावत ने नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 को मंजूरी दे दी है.

नगर निगम का बजट पेश

नगर निगम का इस बार का बजट 2495 करोड़ रुपये का है. ये पिछले वित्तीय वर्ष के 2976 करोड़ रूपये के बजट से 481 करोड़ रुपए कम है. शहरवासियों को राहत देते हुए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. साथ ही कोई नई योजना भी शामिल नहीं की गई है. नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य करों से 300 करोड़ रुपये आय होने का अनुमान जताया है.

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकाया टैक्स वसूलने और नगर निगम की प्रॉपर्टी के बेहतर उपाय पर जोर दिया गया है. निगम आयुक्त वीएस चौधरी ने सभी विभाग को जरूरी खर्च के लिए राशि दी है. जिसमें आय के हिसाब से पुराना बकाया चुकाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

इसके अलावा राजस्व में किस तरीके से बढ़ोत्तरी की जाए, इस पर भी जोर दिया गया है. 17 फरवरी को नगर निगम परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद संभाग कमिश्नर निगम परिषद का काम संभाल रहे हैं.

भोपाल। कोरोना काल के दौरान बिना निगम परिषद के ही नगर निगम का वित्तीय बजट पेश कर दिया गया है. भोपाल संभाग कमिश्नर और नगर निगम प्रशासक कवींद्र कियावत ने नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 को मंजूरी दे दी है.

नगर निगम का बजट पेश

नगर निगम का इस बार का बजट 2495 करोड़ रुपये का है. ये पिछले वित्तीय वर्ष के 2976 करोड़ रूपये के बजट से 481 करोड़ रुपए कम है. शहरवासियों को राहत देते हुए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. साथ ही कोई नई योजना भी शामिल नहीं की गई है. नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य करों से 300 करोड़ रुपये आय होने का अनुमान जताया है.

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकाया टैक्स वसूलने और नगर निगम की प्रॉपर्टी के बेहतर उपाय पर जोर दिया गया है. निगम आयुक्त वीएस चौधरी ने सभी विभाग को जरूरी खर्च के लिए राशि दी है. जिसमें आय के हिसाब से पुराना बकाया चुकाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

इसके अलावा राजस्व में किस तरीके से बढ़ोत्तरी की जाए, इस पर भी जोर दिया गया है. 17 फरवरी को नगर निगम परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद संभाग कमिश्नर निगम परिषद का काम संभाल रहे हैं.

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