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MPHRC Action: NCERT की डुप्लीकेट किताबों के मामले में सख्ती, भोपाल कलेक्टर से जवाब तलब - बुजुर्गों के पेंशन का मामला

मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग ने कई मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है. जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय विभाग से 15 दिन में जवाब तलब किया तो वहीं, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर भोपाल कलेक्टर से जवाब मांगा है. वहीं, ओरछा में खुलेआम हो रही शराब बिक्री को लेकर कलेक्टर व एसपी निवाड़ी से जवाब तलब किया है.

MPHRC Action
NCERT की डुप्लीकेट किताबों के मामले में सख्ती
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Published : May 2, 2023, 9:15 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी एवं सदस्य राजीव कुमार टंडन ने चार मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 80 हजार लोगों को बीते दो माह से राशि नहीं मिल पाई है. इस योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को हर माह पेंशन के रूप में 600 रुपये मिलते हैं. यह राशि पाने के लिये लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. यह मामला सिर्फ बजट की मंजूरी न होने के चलते अटका हुआ है.

बुजुर्गों के पेंशन का मामला : बुजुर्गों से लेकर दिव्यांगों को मार्च की राशि अप्रैल में मिलना थी, लेकिन अब तक नहीं मिली. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल तथा आयुक्त संचालक, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल से 15 दिन में जवाब मांगा है. वहीं, राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है. एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें बाजार में बिक रही हैं. सीबीएसई ने 5 साल पहले सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें सिलेबस में लागू करने के निर्देश दिये.

एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें : निजी स्कूल एसोसिएशन सीबीएसई के फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं. भोपाल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें चकमा देने और मोटी कमाई करने के लिये मार्केट में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें तैयार हो रही हैं. कलेक्टर भोपाल से मामले की जांच कराने की मांग उठी है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्रवाई के संबंध में 15 दिन में तथ्यात्मक जवाब मांगा है.

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आवारा कुत्तों के हमले में महिला की मौत : सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्रांर्तगत मुंडरई गांव में बीते शनिवार को आवारा कुत्तों के हमले से एक महिला की मौत हो गई. कुत्तों के झुंड ने महिला के शरीर से मांस नोंच-नोंचकर खा लिया. मृतका केसरबाई (55 वर्ष) पत्नी गेंदेश्वर हनवत अपने खेत जा रही है, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया. घटना के कुछ देर बात वहां पहुंचे ग्रामीणों ने महिला के शरीर को कुत्तों द्वारा नोंचते देख उन्हें भगाया. महिला के शरीर से मांस गायब हो चुका था. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एसपी एवं सीएमएचओ सिवनी से घटना के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन मांगा है.

भोपाल। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी एवं सदस्य राजीव कुमार टंडन ने चार मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 80 हजार लोगों को बीते दो माह से राशि नहीं मिल पाई है. इस योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को हर माह पेंशन के रूप में 600 रुपये मिलते हैं. यह राशि पाने के लिये लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. यह मामला सिर्फ बजट की मंजूरी न होने के चलते अटका हुआ है.

बुजुर्गों के पेंशन का मामला : बुजुर्गों से लेकर दिव्यांगों को मार्च की राशि अप्रैल में मिलना थी, लेकिन अब तक नहीं मिली. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल तथा आयुक्त संचालक, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल से 15 दिन में जवाब मांगा है. वहीं, राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है. एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें बाजार में बिक रही हैं. सीबीएसई ने 5 साल पहले सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें सिलेबस में लागू करने के निर्देश दिये.

एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें : निजी स्कूल एसोसिएशन सीबीएसई के फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं. भोपाल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें चकमा देने और मोटी कमाई करने के लिये मार्केट में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें तैयार हो रही हैं. कलेक्टर भोपाल से मामले की जांच कराने की मांग उठी है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्रवाई के संबंध में 15 दिन में तथ्यात्मक जवाब मांगा है.

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