भोपाल। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है, गंगा जमुना स्कूल की बिल्डिंग पर जेसीबी चली हालांकि अब वहां पर जेसीबी का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने दिनों से काम चल रहा था वहां के कलेक्टर, डीईओ के खिलाफ पुरानी जांचे निकाली जाए और उन्हें कड़ी सजा मिले. ऐसे लोग जो इस तरह के कामों में लगे हैं उनके मकान तोड़े जाएं, जेल भेजा जाए. ये सब करने से अधिकारी चौकन्ने रहेंगे. मंत्री रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दिग्विजय सिंह भी उनसे मिलने जेल न जा पाएं. शर्मा ने कहा कि दमोह के गंगा जमुना पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को बधाई.
क्लीन चिट के बाद जांच: गंगा जमुना स्कूल को कलेक्टर सहित डीओ ने क्लीन चिट दे दी थी लेकिन सीएम शिवराज सिंह के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्कूल पर कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मान्यता नियम 2017 एवं संशोधित नियम 2020 का पालन नहीं करने पर गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता निलंबित कर दिया गया था. एक सर्कुलर के मुताबिक, विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था नहीं थी, प्रयोगशाला के कमरों में पुराना फर्नीचर व पुरानी सामग्री रखी हुई थी. विद्यालय में प्रयोग की उचित सामग्री नहीं थी, स्कूल में 1,208 छात्र पंजीकृत थे और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की उचित व्यवस्था भी न थी और न ही शुद्ध पेयजल था.
दमोह का गंगा जमुना स्कूल क्यों आया सुर्खियों में: दरअसल 25 मई को एमपी बोर्ड का 10वीं परीक्षा परिणाम आया . दमोह की गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल ने छात्रों के परीक्षा परिणाम को लेकर पोस्टर लगवाया था, पोस्टर में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने हिजाब की तरह दिखने वाला एक कपड़ा अपने सिर पर लपेटा था, जिसमें गैर मुस्लिम छात्राएं भी थीं. पूरा विवाद कपड़े को लेकर शुरू हुआ और फिर मामला सामने आने पर धर्मांतरण से लेकर कई तरह की गतिविधियां स्कूल में कराई जाती थीं. जिसकी सरकार ने रिपोर्ट मांगी और फिर स्कूल की मान्यता रद्द की गई.
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स्कूल की मान्यता निलंबित: जांच में कई खुलासे होने के बाद सीएम ने मंच से स्कूल की मान्यता खत्म करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने जांच के बाद स्कूल की मान्यता को सिर्फ निलंबित किया. 7 जून को स्कूल के हिजाब और धर्मांतरण मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दमोह पुलिस को कार्रवाई के निर्दश दिए. स्कूल के बच्चों के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रबंधन समिति के 11 सदस्यों के खिलाफ धारा 295 ए, 506 आईपीसी एवं जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.