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रेमडेसिविर की कमी नहीं: 1लाख 88 हजार मिले, केन्द्र देगा और 95 हजार

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Published : Apr 26, 2021, 1:05 PM IST

Updated : Apr 26, 2021, 1:14 PM IST

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार से मिली स्वीकृति के अनुसार 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश को इंजेक्शन के 95 हजार डोज मिलने की सम्भावना है. प्रदेश के लिए इस कोटे को बढ़ाकर एक लाख 50 हजार डोज करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है.

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रेमडेसिविर इंजेक्शन

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन बड़े पैमाने पर प्रबंध कर रहा है. आवश्यक दवाओं और उपकरणों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. प्रदेश में अब तक सात अलग-अलग कंपनियों से रेमडेसिवीर इंजेक्शन के एक लाख 88 हजार से अधिक डोज मिले हैं.

अनुबंधित प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मुफ्त रेमडेसिविर

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन को प्रदेश के उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी निशुल्क करने का फैसला लिया गया है, जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं. जो अस्पताल सरकार से अनुबंधित नहीं हैं, उन्हें इंजेक्शन लेने के लिए इंजेक्शन की राशि 1,568 रुपए प्रति इंजेक्शन रेड क्रास में जमा करानी होगी. रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग का क्लीनिकल प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है.

जबलपुर: हेलीकॉप्टर से भेजे गए रेमडेसिविर इंजेक्शन

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि सभी जिलों को दवाएं खरीदने के लिए 13 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक का आवंटन जारी किया गया है. दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन बड़े पैमाने पर प्रबंध कर रहा है. आवश्यक दवाओं और उपकरणों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. प्रदेश में अब तक सात अलग-अलग कंपनियों से रेमडेसिवीर इंजेक्शन के एक लाख 88 हजार से अधिक डोज मिले हैं.

अनुबंधित प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मुफ्त रेमडेसिविर

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन को प्रदेश के उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी निशुल्क करने का फैसला लिया गया है, जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं. जो अस्पताल सरकार से अनुबंधित नहीं हैं, उन्हें इंजेक्शन लेने के लिए इंजेक्शन की राशि 1,568 रुपए प्रति इंजेक्शन रेड क्रास में जमा करानी होगी. रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग का क्लीनिकल प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है.

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मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि सभी जिलों को दवाएं खरीदने के लिए 13 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक का आवंटन जारी किया गया है. दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated : Apr 26, 2021, 1:14 PM IST
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