भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार मध्य प्रदेश दौरों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं. वे 26 बार भी आएं, उनका देश है, लेकिन उनके यहां आने का कोई असर नहीं होने वाला. मध्य प्रदेश की स्थितियों को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर उन्हें एमपी बार-बार क्यों आना पड़ रहा है. एमपी बच्चियों, महिलाओं से अपराध के मामले में टॉप पर है. 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. युवा बेरोजगार है, प्राइवेट सेक्टरों में भी नौकरियां घट रही हैं.
आखिर करोड़ों के निवेश का क्या हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य तोमर पर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं. उन्हें इस पर जवाब जरूर देना चाहिए.
मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं. उन्होंने तीन-तीन केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है. प्रधानमंत्री मोदी लगातार आरोप लगाते हैं लेकिन वे अपने मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य तोमर पर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थानों पर लगातार चोट हो रही है. कोई ऐसी संस्था नहीं बची, जिसके संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग ना हो रहा हो. ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स सभी का उपयोग राजनीतिक उपयोग के लिए हो रहा है.
कांग्रेस के खून पर सवाल उठाएं यह ठीक नहीं: कांग्रेस नेता ने कहा कि जो नेता जेल में रहे, वह अब बीजेपी के साथ हैं. अब यही पार्टी कांग्रेस के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वह हमको बुरा भले कहे कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के खून पर सवाल उठाएं यह उन्हें शोभा नहीं देता. देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के बीच हम पले-बढ़े हैं. नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमेशा याद रखे जाते हैं.
हिसाब न मांगे इसलिए बीजेपी कर रही नए वादे: नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग हिसाब ना मांगे. इसलिए बीजेपी नए वादे किए जा रही है. मध्य प्रदेश के चुनाव में तय होगा कि जिन्होंने चोरी से सरकार बनाई और जिन्होंने कई घोटाले किए हैं. उन्हें सजा मिलनी चाहिए या इनाम. केंद्र में मोदी सरकार की जवाबदेही है कि वे अभी तक का अपना हिसाब जनता के सामने रखें और ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना हिसाब जनता को देना चाहिए. आनंद सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर अलग-अलग राज्यों से मांग उठती रही है यदि एक बार तय हो जाएगा कि किसको कितना संरक्षण और सहयोग की आवश्यकता है, उसके बाद केंद्र में भी संशोधन की मांग करेंगे.
