MP Chunav 2023: एमपी में हाईजैक हो रहीं घोषणाएं...भाजपा-कांग्रेस में मची एक दूसरे के 'वायदों' की लूट खसोट
By
Published : Aug 4, 2023, 8:24 PM IST
|
Updated : Aug 4, 2023, 8:29 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. कांग्रेस-भाजपा ने जनता के सामने घोषणाओं और वायदों की झड़ी लगा दी है. दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उनकी घोषणाओं को कॉपी करने का आरोप लगा रही हैं. पढ़िए घोषणाओं के हाईजैक की कहानी...
एमपी में हाईजैक हो रहीं घोषणाएं
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है. दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को घेरने और जमीन पर मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. वहीं, बीजेपी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे वादों को भी लगातार हाईजैक कर रही है. किसानों की ब्याज माफी योजना के बाद लाड़ली बहना योजना और अब राज्य सरकार 500 रुपए में सिलेंडर और किसानों को 5 एचपी तक बिजली मुफ्त देने की भी तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री बिजली बिल कम करने की बात पहले ही कर चुके हैं.
एक-दूसरे के ऐलान हो रहे कॉपी: विधानसभा चुनाव में अलग-अलग वर्गों को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियों द्वारा लगातार लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं. यही नहीं दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे की घोषणाओं को हाईजैक करने से भी नहीं चूक रही हैं. मसलन लाड़ली बहना योजना को ही लीजिए. मध्यप्रदेश सरकार ने यह योजना मार्च में लॉच की थी, इसमें सरकार ने 1 हजार रुपए पंजीकृत महिलाओं को देने का ऐलान किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह योजना कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा थी. शिवराज सरकार द्वारा योजना लांच करने के बाद मई माह में कांग्रेस ने महिला स्वाभिमान योजना का ऐलान कर दिया और इसमें बिना शर्तों के बंधन के हर महिला को 1500 रुपए महीना देने की बात कही. इसके बाद सीएम शिवराज ने ऐलान कर दिया कि सरकार 1 हजार रुपए की राशि को चरणबद्ध तरीके से 3 हजार रुपए महीना तक ले जाएगी.
मंच पर बैठे कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (फाइल फोटो)
किसानों का मुद्दा भी छीनने की तैयारी: उधर, हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र का पहला पार्ट ऑफिशियली जारी किया. इसमें किसानों के लिए ऐलान किया कि सरकार में आने पर कांग्रेस किसानों को पांच हॉर्स पॉवर तक पंप के लिए बिजली मुफ्त देगी. कांग्रेस ने इस पेशकश को कृषक न्याय योजना नाम दिया है. प्रदेश में किसानों का एक बड़ा वर्ग है. प्रदेश में करीब 37 लाख किसान हैं, लिहाजा अब शिवराज सरकार भी किसानों को 5 एचपी तक बिजली फ्री करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है. सरकार अभी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कृषि उपभोक्ताओं को 5 एचपी तक की बिजली मुफ्त दे रही है. इससे प्रदेश के करीब साढ़े 9 लाख किसानों को फायदा पहुंच रहा है लेकिन बाकी किसानों को 10 एचपी तक स्थाई कृषि पंप वालों को प्रति एचपी 150 रुपये प्रतिमाह देना होता है. राज्य सरकार यदि किसानों को 5 एचपी तक बिजली फ्री सहित अन्य रियायत देती है तो सरकार के खजाने पर हर साल करीब 3 हजार करोड़ का भार पड़ेगा.
500 रुपए में सिलेंडर देने की भी रणनीति: उधर, कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीना देने के साथ 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने के ऐलान के बाद शिवराज सरकार इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है. शिवराज सरकार भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की तैयारी में जुट गई है. प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का उपयोग करने वाले 1.20 करोड़ उपभोक्ता हैं, इसमें उज्जवला योजना के 71.41 लाख पात्र लोग भी शामिल हैं. सरकार विचार कर रही है कि 71.41 लाख उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को ही शुरूआत में 500 रुपए में सिलेंडर दिया था, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाए. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने प्रदेश सरकार को 15 अगस्त तक इस पर पूरा होमवर्क करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
कर्ज माफी नहीं, ब्याज माफी: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में चुनावी वादे के बाद किसान कर्ज माफी योजना शुरू की थी. कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद फिर इसे शुरू करने का ऐलान किया है. हालांकि, बीजेपी लगातार इस योजना को छलावा बताती आई है और दावा करती रही कि कांग्रेस सरकार में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि इसके इंतजार में प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसान डिफाल्टर हो गए. प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन डिफाल्टर हुए किसानों की ब्याज माफी देकर उन्हें मरहम लगाने का जरूर काम किया है. राज्य सरकार ने ब्याज की करीब 2200 करोड़ रुपए की राशि भरी है.
बिजली बिल में माफी का भी भरोसा: कांग्रेस प्रदेश में लोगों को बिजली बिलों में राहत देने का ऐलान कर चुकी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर मंच से सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की बात दोहरा रहे हैं. उधर, विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों कह चुके हैं कि बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो उसे कम किया जाएगा.
एक-दूसरे पर निशाना: उधर, चुनावी ऐलान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता कहते हैं कि "कांग्रेस ने जो वादे किए थे, वह कमलनाथ सरकार ने करके दिखाए. किसान कर्ज माफी योजना में कई बीजेपी नेताओं तक के रिश्तेदारों का कर्ज माफ हुआ. जनता भी इस बात को मानती है. इस बार भी जो कांग्रेस वादे कर रही है, उसकी पूरी कागजी एक्सरसाइज पहले ही की जा रही है. बीजेपी के वादों की मशीन अब खाली हो गई है, इसलिए अब वे कांग्रेस के एजेंडे को चुरा रही है. हमें खुशी होगी यदि बीजेपी किसान कर्ज माफी भी कर दे."
उधर, बीजेपी प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि "बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे नहीं करती, बल्कि उसे पूरा करती है. लाडली बहना चुनावी वादा नहीं था, सरकार ने पहले ही करके दिखाया. बेरोजगारों को रोजगार दिया और सरकार जो वादे कर रही है, उसे भी निभाएगी. प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो भी होगा, वह कदम सरकार उठाएगी." (MP Election 2023 )
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है. दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को घेरने और जमीन पर मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. वहीं, बीजेपी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे वादों को भी लगातार हाईजैक कर रही है. किसानों की ब्याज माफी योजना के बाद लाड़ली बहना योजना और अब राज्य सरकार 500 रुपए में सिलेंडर और किसानों को 5 एचपी तक बिजली मुफ्त देने की भी तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री बिजली बिल कम करने की बात पहले ही कर चुके हैं.
एक-दूसरे के ऐलान हो रहे कॉपी: विधानसभा चुनाव में अलग-अलग वर्गों को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियों द्वारा लगातार लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं. यही नहीं दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे की घोषणाओं को हाईजैक करने से भी नहीं चूक रही हैं. मसलन लाड़ली बहना योजना को ही लीजिए. मध्यप्रदेश सरकार ने यह योजना मार्च में लॉच की थी, इसमें सरकार ने 1 हजार रुपए पंजीकृत महिलाओं को देने का ऐलान किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह योजना कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा थी. शिवराज सरकार द्वारा योजना लांच करने के बाद मई माह में कांग्रेस ने महिला स्वाभिमान योजना का ऐलान कर दिया और इसमें बिना शर्तों के बंधन के हर महिला को 1500 रुपए महीना देने की बात कही. इसके बाद सीएम शिवराज ने ऐलान कर दिया कि सरकार 1 हजार रुपए की राशि को चरणबद्ध तरीके से 3 हजार रुपए महीना तक ले जाएगी.
मंच पर बैठे कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (फाइल फोटो)
किसानों का मुद्दा भी छीनने की तैयारी: उधर, हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र का पहला पार्ट ऑफिशियली जारी किया. इसमें किसानों के लिए ऐलान किया कि सरकार में आने पर कांग्रेस किसानों को पांच हॉर्स पॉवर तक पंप के लिए बिजली मुफ्त देगी. कांग्रेस ने इस पेशकश को कृषक न्याय योजना नाम दिया है. प्रदेश में किसानों का एक बड़ा वर्ग है. प्रदेश में करीब 37 लाख किसान हैं, लिहाजा अब शिवराज सरकार भी किसानों को 5 एचपी तक बिजली फ्री करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है. सरकार अभी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कृषि उपभोक्ताओं को 5 एचपी तक की बिजली मुफ्त दे रही है. इससे प्रदेश के करीब साढ़े 9 लाख किसानों को फायदा पहुंच रहा है लेकिन बाकी किसानों को 10 एचपी तक स्थाई कृषि पंप वालों को प्रति एचपी 150 रुपये प्रतिमाह देना होता है. राज्य सरकार यदि किसानों को 5 एचपी तक बिजली फ्री सहित अन्य रियायत देती है तो सरकार के खजाने पर हर साल करीब 3 हजार करोड़ का भार पड़ेगा.
500 रुपए में सिलेंडर देने की भी रणनीति: उधर, कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीना देने के साथ 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने के ऐलान के बाद शिवराज सरकार इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है. शिवराज सरकार भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की तैयारी में जुट गई है. प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का उपयोग करने वाले 1.20 करोड़ उपभोक्ता हैं, इसमें उज्जवला योजना के 71.41 लाख पात्र लोग भी शामिल हैं. सरकार विचार कर रही है कि 71.41 लाख उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को ही शुरूआत में 500 रुपए में सिलेंडर दिया था, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाए. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने प्रदेश सरकार को 15 अगस्त तक इस पर पूरा होमवर्क करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
कर्ज माफी नहीं, ब्याज माफी: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में चुनावी वादे के बाद किसान कर्ज माफी योजना शुरू की थी. कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद फिर इसे शुरू करने का ऐलान किया है. हालांकि, बीजेपी लगातार इस योजना को छलावा बताती आई है और दावा करती रही कि कांग्रेस सरकार में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि इसके इंतजार में प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसान डिफाल्टर हो गए. प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन डिफाल्टर हुए किसानों की ब्याज माफी देकर उन्हें मरहम लगाने का जरूर काम किया है. राज्य सरकार ने ब्याज की करीब 2200 करोड़ रुपए की राशि भरी है.
बिजली बिल में माफी का भी भरोसा: कांग्रेस प्रदेश में लोगों को बिजली बिलों में राहत देने का ऐलान कर चुकी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर मंच से सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की बात दोहरा रहे हैं. उधर, विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों कह चुके हैं कि बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो उसे कम किया जाएगा.
एक-दूसरे पर निशाना: उधर, चुनावी ऐलान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता कहते हैं कि "कांग्रेस ने जो वादे किए थे, वह कमलनाथ सरकार ने करके दिखाए. किसान कर्ज माफी योजना में कई बीजेपी नेताओं तक के रिश्तेदारों का कर्ज माफ हुआ. जनता भी इस बात को मानती है. इस बार भी जो कांग्रेस वादे कर रही है, उसकी पूरी कागजी एक्सरसाइज पहले ही की जा रही है. बीजेपी के वादों की मशीन अब खाली हो गई है, इसलिए अब वे कांग्रेस के एजेंडे को चुरा रही है. हमें खुशी होगी यदि बीजेपी किसान कर्ज माफी भी कर दे."
उधर, बीजेपी प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि "बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे नहीं करती, बल्कि उसे पूरा करती है. लाडली बहना चुनावी वादा नहीं था, सरकार ने पहले ही करके दिखाया. बेरोजगारों को रोजगार दिया और सरकार जो वादे कर रही है, उसे भी निभाएगी. प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो भी होगा, वह कदम सरकार उठाएगी." (MP Election 2023 )
