भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सौगात देने वाली कांग्रेस ने शिवराज सरकार से मांग की है कि ओबीसी के लिए दिए गए आरक्षण को सरकार लागू कराए. कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से वकील खड़ा करेगी.
मध्यप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सचिन यादव समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस वार्ता में मध्यप्रदेश सरकार से 27 फीसदी आरक्षण को लागू करवाने की मांग की है. कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार पर बहस करने के लिए अदालत में पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकीलों को खड़ा किया जाएगा.
मध्यप्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसे तत्काल लागू किया जाए. साथ ही कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विधेयक की बलि ना चढ़ने पाए, इसलिए राज्य की मौजूदा सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कराए.
गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम में साल 2019 में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था.
