भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को प्रदेश में राशन की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि जनता को राशन मिले और इसमें उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को काम की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए कहा है. सीएम ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रिन्यावन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए सभी को जुटकर काम करना चाहिए.
सीएम कई कलेक्टरों के कामों से खुश: मंत्रालय में चल रही कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में 52 जिलों के कलेक्टर, 10 कमिश्नर और मंत्रालय में पदस्थ विभागों के अध्यक्ष, एससीएस स्तर के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं को जमीन पर उतारने में सभी के प्रयास दिखाई देने चाहिए. टीम के संयुक्त प्रयास से ही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सकेगा. हमारे सम्मिलत प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारी ग्रोथ रेट 19.76 फीसदी है. प्रदेश में सड़क और सिंचाई के हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं. सीएम ने सीहोर, इंदौर, डिंडोरी, सिंगरौली और बड़वानी कलेक्टरों के वर्किंग की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी ही तड़प काम में दिखाई देनी चाहिए. जिले के अधिकारियों के कामों में नवाचार दिखाई देना चाहिए. ऐसे नवाचार जो अधिकारी कर रहे हैं, वह बधाई के पात्र हैं. सीएम ने कहा कि सिंगरौली और टीकमगढ़ जिले में भू अधिकार योजना का क्रिन्यावन बहुत बेहतर तरीके से हुआ है.
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राशन की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए: कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की जमीनी स्तर पर कड़ाई से निगरानी की जाए. प्रदेश में राशन की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए. ऐसी शिकायत मिलने पर सख्ती से कार्रवाई करें. जनता को समय पर राशन मिले और उसकी गुणवत्ता की निगरानी की जाए. सीएम ने धान में मिलावट की खबरों को लेकर नाराजगी जताई है. इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
जहां दुकानें नहीं, उन्हें जल्द शुरू किया जाए: समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 1213 पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, इन्हें जल्द शुरू किया जाए. इसमें अशोक नगर में सबसे ज्यादा 127 और सीहोर में 112 दुकानें रिक्त हैं. इसके अलावा इंदौर में 99, राजगढ़ में 79, भिंड में 69, खरगौन की 68 पंचायतों में राशन की दुकानें नही हैं.
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बुधवार को कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा: मुख्यमंत्री एक फरवरी को प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे. इसमें सभी 52 जिलों के एसपी, आईजी और मंत्रालय के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे. इस दौरान प्रदेश भर में माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान, महिला अपराध, गंभीर अपराधों में पुलिस की कार्रवाई के अलावा अन्य विषयों को लेकर समीक्षा की जाएगी.
