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भोपाल में RTE कार्यशाला आयोजित, वीडी शर्मा के सामने चाइल्ड लेबर कानून पर सख्ती लाने के उठे सवाल

एमपी में पहली बार राज्य बाल आयोग द्वारा आरटीई (शिक्षा के अधिकार) विषय पर रेड क्रॉस सोसाइटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जन अभियान परिषद और स्कूल शिक्षा विभाग के डीपीसी के साथ मिलकर एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की. इस कार्यशाला में आरटीई लागू करने पर एक रणनीति तैयार की गई. इसके तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा.

RTE workshop organized in Bhopal
भोपाल में RTE कार्यशाला आयोजित
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Published : Mar 1, 2023, 9:48 AM IST

भोपाल। एमपी राज्य बाल आयोग द्वारा मंगलवार को राजधानी के अपेक्स भवन में आयोजित की गई कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि, सभी लोग मिलकर प्रत्येक बच्चे को उसकी शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए. उन्होंने कहा कि हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है. आरटीई के साथ कुपोषण के खिलाफ भी मिलकर काम करना जरूरी है. अभी देश के अंदर अनऑफिसियली 13 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. मिलकर कुपोषित को सुपोषित बनाने का निरंतर अभियान चलाना होगा. हमारे पुराने संस्कारों को वापिस लाना होगा.

संस्कारों को दिलाया याद: बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, मेरी मां गांव में हुई एक दलित की बेटी के विवाह से पहले पांव पखारने गई. यह संस्कार थे, जो भुला दिए गए हैं. इन्हें वापस लाना होगा. उन्होंने रेडक्रॉस की तारीफ करते हुए कहा कि पहले गुंडिज्म, अपराधीकरण सब था. अब हमें गर्व है, क्योंकि अब यहां सिर्फ समाजसेवा हो रही है. इसके लिए उन्होंने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को विजनरी गवर्नर बताया. उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सिर्फ वर्कशाप तक सीमित नहीं रहे. इसे जिलों में भी इसी प्रकार संयुक्त रूप से लागू किया जाए.

लेबर एक्ट का सख्ती से पालन: जब वीडी शर्मा का भाषण खत्म हुआ और निवेदिता शर्मा आभार के लिए सदस्य को बुला रही थी तो अचानक बीच में बाहर से आए एक सदस्य खड़े हो गए और बोले कि, MP में ढाबों पर जमकर चाइल्ड लेबर काम कर रही है. उनके लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू कराएं. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के ऊपर आयोजित कार्यशाला में राज्य बाल संरक्षण आयाेग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि यह पहला प्रयास है. जिसमें जिलो में बच्चों के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं और उनके सदस्य को बुलाया गया है. इसमें शासन के साथ काम करने वाले एनजीओ सामाजिक संगठन को भी शामिल किया गया. चाइल्ड लेबर को लेकर बोले कि बच्चे मजबूरी में काम करते हैं और उसे समझकर ही हम कार्रवाई करेंगे. इसके लिए एसओपी बनाकर रखी है. स्थिति को समझना जरूरी है. यही हमारा काम है.

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ये रहे उपस्थित: कार्यक्रम में आए 600 सदस्यों से कहा कि आप सामान्य लोग नहीं है. आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. उनके पहले सेवा भारती मध्यप्रांत के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोदानी, रेडक्रॉस सोसाईटी के अध्यक्ष डॉ. गगन कोल्हे, बाल आयाेग के पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे ने संबोधित किया. इस मौके पर आयोग के सदस्य अनुराग पांडेय, निवेदिता शर्मा, डाॅ. निशा श्रीवास्तव, ओंकार सिंह, मेघा पवार, सोनम निनामा, जन अभियान परिषद की कोकिला चतुर्वेदी भी मौजूद थी. .

भोपाल। एमपी राज्य बाल आयोग द्वारा मंगलवार को राजधानी के अपेक्स भवन में आयोजित की गई कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि, सभी लोग मिलकर प्रत्येक बच्चे को उसकी शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए. उन्होंने कहा कि हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है. आरटीई के साथ कुपोषण के खिलाफ भी मिलकर काम करना जरूरी है. अभी देश के अंदर अनऑफिसियली 13 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. मिलकर कुपोषित को सुपोषित बनाने का निरंतर अभियान चलाना होगा. हमारे पुराने संस्कारों को वापिस लाना होगा.

संस्कारों को दिलाया याद: बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, मेरी मां गांव में हुई एक दलित की बेटी के विवाह से पहले पांव पखारने गई. यह संस्कार थे, जो भुला दिए गए हैं. इन्हें वापस लाना होगा. उन्होंने रेडक्रॉस की तारीफ करते हुए कहा कि पहले गुंडिज्म, अपराधीकरण सब था. अब हमें गर्व है, क्योंकि अब यहां सिर्फ समाजसेवा हो रही है. इसके लिए उन्होंने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को विजनरी गवर्नर बताया. उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सिर्फ वर्कशाप तक सीमित नहीं रहे. इसे जिलों में भी इसी प्रकार संयुक्त रूप से लागू किया जाए.

लेबर एक्ट का सख्ती से पालन: जब वीडी शर्मा का भाषण खत्म हुआ और निवेदिता शर्मा आभार के लिए सदस्य को बुला रही थी तो अचानक बीच में बाहर से आए एक सदस्य खड़े हो गए और बोले कि, MP में ढाबों पर जमकर चाइल्ड लेबर काम कर रही है. उनके लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू कराएं. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के ऊपर आयोजित कार्यशाला में राज्य बाल संरक्षण आयाेग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि यह पहला प्रयास है. जिसमें जिलो में बच्चों के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं और उनके सदस्य को बुलाया गया है. इसमें शासन के साथ काम करने वाले एनजीओ सामाजिक संगठन को भी शामिल किया गया. चाइल्ड लेबर को लेकर बोले कि बच्चे मजबूरी में काम करते हैं और उसे समझकर ही हम कार्रवाई करेंगे. इसके लिए एसओपी बनाकर रखी है. स्थिति को समझना जरूरी है. यही हमारा काम है.

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ये रहे उपस्थित: कार्यक्रम में आए 600 सदस्यों से कहा कि आप सामान्य लोग नहीं है. आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. उनके पहले सेवा भारती मध्यप्रांत के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोदानी, रेडक्रॉस सोसाईटी के अध्यक्ष डॉ. गगन कोल्हे, बाल आयाेग के पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे ने संबोधित किया. इस मौके पर आयोग के सदस्य अनुराग पांडेय, निवेदिता शर्मा, डाॅ. निशा श्रीवास्तव, ओंकार सिंह, मेघा पवार, सोनम निनामा, जन अभियान परिषद की कोकिला चतुर्वेदी भी मौजूद थी. .

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