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MP Budget Session: विधायकों के पत्र का जवाब नहीं देते सरकारी विभाग, विस अध्यक्ष ने मंत्री को दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली से आम आदमी ही नहीं, विधायक भी परेशान हैं. सरकारी विभाग विधायकों द्वारा भेजे जा रहे पत्रों का जवाब ही नहीं दे रहे. नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह ने सदन में विभागों के रवैया को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश दें.

MP Budget Session
विधायकों के पत्र का जवाब नहीं देते सरकारी विभाग
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Published : Mar 15, 2023, 1:43 PM IST

भोपाल। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी ने विधायकों द्वारा विभागों को भेजे गए पत्रों का जवाब ना दिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में क्या-क्या विकास कार्य किए गए. इसको लेकर उन्होंने संबंधित विभागों को कई पत्र लिखे, लेकिन पिछले 3 सालों में एक भी पत्र का जवाब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं दिया गया. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधायकों की पत्रों का विभाग जवाब नहीं देते. मध्यप्रदेश में यह परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई है, जबकि पहले से यह परंपरा चली आ रही थी.

नेता प्रतिपक्ष ने रोष जताया : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं. विधायकों द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की विभाग जवाब ही नहीं देते. नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आसंदी इस संबंध में विचार करें. विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को निर्देश दिया कि सभी विभागों को निर्देश दिए जाएं कि जो भी विधायक की तरफ से पत्र भेजे जाते हैं, उसका जवाब विभाग निश्चित रूप से भेजें.

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बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल : विधानसभा में बीजेपी विधायक ने सरकार द्वारा चलाई जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर में वर्षों से जमे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी जानबूझकर दुकानदारों को बदनाम करने के लिए भीड़ लेकर सैंपल लेने पहुंचते हैं. अधिकारियों की नियत पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि किसी के सैंपल फेल नहीं हुए लेकिन दूषित उद्देश्य के चलते विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है. उधर, स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहां से भी मिलावट की शिकायत आए, वहां सैपलिंग कर निर्धारित कार्रवाई की जाए. यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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