भोपाल। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अब प्रदेश के विधायकों की स्वेच्छा अनुदान की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वेच्छा अनुदान योजना के तहत अधिकतम 5000 की राशि को 10 हजार रुपए किया जाएगा, यानी विधायक अधिकतम ₹10000 तक की राशि का चेक जरूरतमंद को दे सकेंगे. कांग्रेस विधायक ने इस राशि की सीमा को ₹25000 किए जाने की मांग की है. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी इसका समर्थन किया. इस पर मुख्यमंत्री ने चर्चा कर इसे बढ़ाने का आश्वासन दिया है.
दिव्यांगों को भी तीर्थ दर्शन योजना के तहत लाया जायेगा: उधर, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार दिव्यांगों को भी तीर्थ दर्शन योजना के तहत लायेगी. इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैंने तो सोचा था कि उनका कद ही छोटा है, लेकिन उनका भाषण सुनकर लगा कि उनका व्यक्तित्व भी छोटा है. विपक्षी विधायकों की टोका टाकी के बीच अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कांग्रेस जैसे झूठे वादे नहीं करते. हमने वादा किया था और आज सदन में कह रहा हूं 10 जून से लाडली बहना योजना का पैसा खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा." सीएम ने कहा कि-"प्रदेश में शहरी परिवहन के लिये 14 शहरो में रोप वे बनाए जाएंगे. उज्जैन में स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे बनाया जाएगा, इसे बजट में प्रस्तावित किया है." (MP Budget Session 2023)
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छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा हनुमान लोक: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि " छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनाया जाएगा, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. छिंदवाड़ा में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है. ओरछा में रामलला लोक बनाया जा रहा है. इसी तरह सागर में संत रैदास का 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनाया जायेगा. पीएम ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की दुकानों के पास अहाते बन्द हो जाएंगे. नई आबकारी नीति में उसके प्रावधान किए गए हैं इसके तहत यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते कोई मिला तो उसके खिलाफ जुर्माने के कड़े प्रावधान किए गए हैं."
150 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जल्द: "मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण दे रही है. ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर मामला चलाने की अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही लेकिन, 70 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है और 150 मामलों में और अभियोजन की स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया चल रही है. प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाला कोई बचेगा नहीं." मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रदेश के सदन की अपनी मर्यादा रही है, लेकिन यहां तो संवेदनाओं का मजाक उड़ाया जाता है. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का नाम ना लेते हुए कहा कि यहां तो बंदरों की कहानियां सुनाई गईं".
कांग्रेस ने बंद कर दी थी कई योजनाएं: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान संबल योजना का एक भी पैसा नहीं डाला गया. कई योजनाएं बंद कर दी गई थीं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "सीएम राइज स्कूल को लेकर यह सही है कि बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बन सकती, लेकिन इसको लेकर टेंडर जारी हो गए हैं". सीएम ने कहा कि "मध्य प्रदेश देश में न्यूनतम बेरोजगारी रेट पर है. प्रदेश में लगातार रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं."
नेता प्रतिपक्ष बोले, गठजोड़ से चल रहा भ्रष्टाचार: उधर, इसके पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला. डॉ. गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार झूठी वाहवाही लेने में माहिर है. सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं. गोविंद सिंह ने कहा कि हर विभाग की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. इसका एक उदाहरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में खेल सामग्री खरीदने का है. इसमें स्कूलों में सिर्फ एक बैट और बॉल खरीद कर 10 हजार से ज्यादा के बिल लगा दिया गया. अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के गठजोड़ से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और सरकार सदन में बैठकर ईमानदारी की बातें करती है.
