भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, प्रदेश की महिला कर्मचारियों अब 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगी. राज्य शासन ने महिला कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में 7 दिनों की और बढ़ोतरी कर दी है, इसके बाद महिला कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों 7 दिन के एक्स्ट्रा सीएल का ऐलान किया था, राज्य शासन के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है.
विभाग ने जारी किए आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि "11 दिसंबर 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत किया गया है. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, जिसे भी अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगी. महिलाओं को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एलान किया था. सीएम ने कहा था कि महिलाओं पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए सभी महिलाओं को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. जिसे महिलाएं अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगी."
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कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश: विधानसभा चुनाव 2023 के पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए लगातार ऐलान कर रही है, मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही प्रदेश के संविदा कर्मचारियों पर सौगातों की बरसात की है. प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को सरकार ने 90% वेतन के स्थान पर 100 फीसदी के आधार पर वेतन का कैलकुलेशन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी देने और नियमित पदों पर भर्ती में 50% रिजर्वेशन दिए जाने का ऐलान किया है.
