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274 योजनाओं का एक ही खाते में जमा होगा पैसा, गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम - Rajiv Gandhi Panchayat Empowerment Campaign

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 274 योजनाओं की राशि अब एक ही खाते में रखेगा. अभी तक ये राशि व्यक्तिगत या अलग-अलग खातों में जमा की जाती थी.

Money will be deposited in a single account of 274 schemes in bhopal
मंत्रालय
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Published : Jul 1, 2020, 12:41 PM IST

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब एक ही खाते में सभी योजनाओं का पैसा रखेगा. नया खाता राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से होगा. इस खाते में 247 योजनाओं का पैसा रखा जाएगा. अभी तक यह राशि व्यक्तिगत या अलग-अलग खातों में जमा की जाती थी. जिसकी वजह से कई गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज, 11 वित्त आयोग, विंध्य विकास प्राधिकरण निधि, अनुसूचित जनजाति विशेष केंद्रीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, अंत्योदय मेला, रिसोर्ट सेंटर एवं भवन निर्माण कर्मकार मंडल अनुदान, गोकुल ग्राम गोदान सहित 247 योजनाओं के मद में स्थानीय निकायों में जमा राशि की जानकारी मंगाई गई थी.

जांच में सामने आया कि, इन मदों में कई स्थानीय निकायों में बड़ी राशि जमा है. जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है. वहीं कई ऐसी योजनाओं का पैसा भी जमा है, जो पहले ही बंद हो चुकी हैं या फिर उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने अलग-अलग योजनाओं का पैसा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से ही जमा कराने का फैसला किया है. इससे जहां मॉनिटरिंग आसान होगी, वही राशि को स्थानीय स्तर पर बेवजह रोक कर नहीं रखा जा सकेगा.

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब एक ही खाते में सभी योजनाओं का पैसा रखेगा. नया खाता राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से होगा. इस खाते में 247 योजनाओं का पैसा रखा जाएगा. अभी तक यह राशि व्यक्तिगत या अलग-अलग खातों में जमा की जाती थी. जिसकी वजह से कई गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज, 11 वित्त आयोग, विंध्य विकास प्राधिकरण निधि, अनुसूचित जनजाति विशेष केंद्रीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, अंत्योदय मेला, रिसोर्ट सेंटर एवं भवन निर्माण कर्मकार मंडल अनुदान, गोकुल ग्राम गोदान सहित 247 योजनाओं के मद में स्थानीय निकायों में जमा राशि की जानकारी मंगाई गई थी.

जांच में सामने आया कि, इन मदों में कई स्थानीय निकायों में बड़ी राशि जमा है. जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है. वहीं कई ऐसी योजनाओं का पैसा भी जमा है, जो पहले ही बंद हो चुकी हैं या फिर उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने अलग-अलग योजनाओं का पैसा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से ही जमा कराने का फैसला किया है. इससे जहां मॉनिटरिंग आसान होगी, वही राशि को स्थानीय स्तर पर बेवजह रोक कर नहीं रखा जा सकेगा.

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