भोपाल। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर भी लगाई गई है. अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने पर मुहर लगा दी गई है. कंज्यूमर काे सस्ती बिजली के लिए 14 हजार 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने उद्योग और इथेनाॅल प्लांट के लिए नई नीति जल्द लागू की जाएगी, इसके लिए एमएसएमई विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. बैठक में दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय भी लिया गया है. यह स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में हाेंगे.
इथेनाॅल प्लांट के लिए नई नीति होगी लागू
शिवराज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनाॅल प्लांट के लिए नई नीति लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई विभाग को यह जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए कि दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जाए. इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है. यह स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में हाेंगे.
प्रदेश में सस्ती होगी बिजली
राज्य सरकार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने की तैयारी में है. इसके लिए 14 हजार 500 करोड़ रूपए का सरकार अनुदान देगी. विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली बिल की दरों में सब्सिडी दी जाती है, उसको भी मंजूरी दी गई है. 10 हॉर्स पावर 30 मीटर रहित कृषि पंप उपभोक्ताओं को प्रति हॉर्सपावर सालाना 750 रूपए बिजली देने का प्रावधान था. जबकि इससे अधिक क्षमता के पंप उपयोग करने वाले उपभोक्ता 1500 रूपए बिजली दर देते थे. वहीं नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम पर बिजली देने के लिए सरकार 9 हजार 773 करोड़ रुपए की सब्सिडी तीनों बिजली कंपनियों को देगी.
इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता, जिसकी मासिक खपत 150 यूनिट है. उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है. जिसके लिए 100 यूनिट तक 100 रूपए की दर से बिजली बिल लिया जाता है. वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट मासिक खपत 25 रूपए देने होते हैं. अब इसके लिए शिवराज सरकार बिजली कंपनियों को 4 हजार 945 करोड़ रुपए का अनुदान देगी. बिजली दरों में सब्सिडी का सबसे अधिक असर किसानों पर होता है. इन सब्सिडी की रकम से किसानों को लाभ होता है. 2020-21 के लिए बिजली कंपनी को ऊर्जा विभाग द्वारा राशि आवंटित करवाई जाएगी.
शासकीय सेवकों के लिए विशेष पैकेज त्योहार अग्रिम योजना शुरू की गई थी. जिसका अनुमोदन भी कैबिनेट मीटिंग में किया गया है. इसके अलावा कुछ विक्रेताओं के खाते में डाले जाने वाली रकम के 60 करोड़ पैकेज की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा दी गई है.
