भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार मीसाबंदियों को मिलने वाली पेंशन बंद कर सकती है. सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने इसको लेकर संकेत दिए हैं. गोविंद सिंह ने कहा कि मीसाबंदियों के नाम पर फर्जी तरीके से कई लोग पेंशन ले रहे हैं. जो जेल नहीं गए हैं वह भी पेंशन ले रहे है. गोविंद सिंह ने कहा कि अपराध में गिरफ्तार हो चुके लोगों को पेंशन देना धन का अपव्यय करना है.
गोविंद सिंह ने मीसाबंदियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर पेंशन लेना छोड़ देना चाहिए. मीसाबंदी का विधानसभा में कानून पारित हुआ है. अगर मीसाबंदी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विधानसभा की सहमति और अनुमति जरूरी है. संशोधन के बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है. गोविंद सिंह ने कहा गरीबों का हक पूर्व सांसद और विधायक मार रहे हैं.
कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसाबंदी पेंशन को लेकर जांच कराई थी. जांच में किसी भी तरह का कोई फर्जी मीसाबंदी नहीं पाया गया था, जिसके बाद फिर से मीसाबंदियों को पेंशन जारी होने लगी थी. एक बार फिर मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगाने की खबरें हैं. अब देखना होगा सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है क्योंकि अधिकतर मीसाबंदी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं.
