भोपाल। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब विधायक निधि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की खरीदी और दूसरी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में किया जा सकेगा. इसको लेकर आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
मेडिकल उपकरण में कर सकेंगे निधि का उपयोग
प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों और अधोसंरचना के सभी संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश में जुटी है. इसके मद्देनजर कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. उसके बाद विधायक की सिफारिश पर निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग जरूरी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं करने में किया जा सकेगा. योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई है. किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग अगले वित्त वर्ष में नहीं किया जा सकेगा.
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निर्देश में कहा गया है कि डॉक्टरों और मेडिकल अमले की जरूरत को ध्यान में रखकर कलेक्टर अब इंफ्रारेड थर्मोमीटर, कोविड-19 में जुटे मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटीलेटर, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन वार्ड स्थापित करने, मास्क, स्वास्थ्य अमले के लिए मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर खरीदे जा सकेंगे. इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दूसरे मेडिकल उपकरण पर यह विधायक निधि की राशि खर्च की जा सकेगी.
