भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 7154 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी है. इस राशि में एनडीआरएफ मद से 6621 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता राशि और एसडीआरएफ से इस साल की दूसरी किस्त की राशि 533 करोड़ रुपए भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि, प्रदेश के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत साल 2019-20 के लिए 1066 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं. इसमें से सितंबर तक 362 करोड़ रुपए की राशि अन्य प्राकृतिक आपदाओं ओला-पाला में खर्च की गई. प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश के 52 में ऐसे 39 जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ है. भारी बारिश से 60 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की 16270 करोड़ रुपए की फसल प्रभावित हुई है. इसमें लगभग 53 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 33 फीसदी तक फसल क्षतिग्रस्त हुई है.
वहीं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों में 55 हजार 372 पक्के-कच्चे मकान शामिल हैं. बाढ़ और आकाशीय बिजली से मध्यप्रदेश में 674 लोगों की मृत्यु हुई है. अतिवृष्टि से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की राशि 2285 करोड़ रूपए की है.
