भोपाल। कमलनाथ सरकार स्टीम कॉन्क्लेव में आए सुझावों को लेकर गंभीर नजर आ रही है यही वजह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अब इन सुझावों पर काम करना भी शुरू कर दिया है. राज्य ओपन बोर्ड के संचालक ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर जिले से एक शासकीय स्कूल को स्मार्ट बनाने का मसौदा तैयार कर लिया है. जिसका उद्देश्य बच्चों को हाईटेक टेक्नोलोजी, स्मार्ट क्लासेस के साथ ही रोजगार मुखी शिक्षा देना मुख्य है.
राज्य ओपन बोर्ड के संचालक ने कहा कि इस प्रयास में शिक्षक भी अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभा सके इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि शिक्षकों में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपसी समन्वय बना रहे. बोर्ड संचालक के मुताबिक नए शिक्षण सत्र से सरकारी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी और जो भी छात्रों के हित में बेहतर होगा उस पर काम किया जाएगा ताकि शासकीय में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं स्कूली छात्रों को मिल सके.
बता दें कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां स्टीम कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ. इस अंतरराष्ट्रीय स्टीम कॉन्क्लेव में जो सुझाव आए हैं. उन सुझावों को प्रदेश के शासकीय स्कूलों में लागू किया जाएगा.
