भोपाल। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवेदन करने के बाद अब सीधे लोगों के घर पहुंचेंगे. मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत इंदौर से करने जा रही है. 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे. घर पहुंच नागरिक सेवा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ इंदौर के शहरी इलाकों में संचालित होगी. बेहतर रिजल्ट आने पर तीन अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा.
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कई दस्तावेजों को निर्धारित शुल्क जमा कर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए प्रदेश भर में लोक सेवा केंद्र खोले गए हैं. फिलहाल इसके लिए लोगों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होता है और निर्धारित तिथि पर दस्तावेजों को लेने के लिए लोक सेवा केंद्र तक जाना होता है, लेकिन अब ये दस्तावेज सीधे उनके घर के पते पर पहुंचेंगे. इंदौर के शहरी सीमा में शुरू होने वाली इस योजना के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज लगाने होंगे. आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.
खसरा खतौनी भी पहुंचेगी घर
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली खसरा की प्रतिलिपिओं, नवीन, बी वन, खतौनी के प्रतिलिपियों का प्रदाय, नवीन और योजना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को इसमें शामिल किया गया है. इंदौर से शुरू किए जा रहे इस पायलट प्रोजेक्ट को जल्दी आसपास के तीन जिलों में भी शुरू किया जाएगा.
