भोपाल। प्रदेश सरकार की कानून या योजनाओं में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सीएम कमलनाथ जल्द ही 'मेरा मध्य प्रदेश' (माय एमपी) पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. इसकी शुरुआत 'राइट टू स्टूडेंट' कानून से होगी. इस कानून का उद्देश्य स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है.
प्रदेश में कमलनाथ सरकार के द्वारा पिछले सालभर में कई तरह के नवाचार किए गए हैं. जिसके तहत कई योजनाओं को भी लागू किया गया है. वहीं अब सरकार कानून या योजना बनाने से पहले सरकार जनता से भी फीडबैक लेने की योजना बना रही है, ताकि किसी भी कानून या योजना को लागू करने में जनता के जनमत का भी ध्यान रखा जा सके. जिससे नई लीडरशिप को भी प्रदेश में तैयार किया जा सकता है. 'मेरा मध्य प्रदेश' पोर्टल पर लोग घर बैठे ही सरकार को अपने सुझाव दे सकेंगे. इसके माध्यम से राज्य सरकार आगे का निर्णय करेगी. इसके अलावा इस नवाचार से प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच भी निर्मित किया जा सकेगा.
पोर्टल में महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं. इसमें चर्चा, कार्य, वार्ता, जनमत, समूह और ब्लॉग को शामिल किया गया है. 'राइट टू स्टूडेंट' की कुछ खास बातें यह हैं कि स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई बेहतर करने के साथ कुछ नई विधाएं सीखने का अवसर भी मिल सकेगा. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार सही मायने में जनता की सरकार है. कांग्रेस ने वचन दिया था कि जनता को सही सुशासन दिया जाएगा. अब मध्यप्रदेश में जो भी नियम-कानून बनेंगे, वह मंत्रालय के एसी कमरों में ना बैठकर जनता की राय के आधार पर ही बनेंगे.
बता दें कि 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था. यह पोर्टल देश के कई राज्यों में इस समय भी काम कर रहा है. इस पर केंद्र का पूरा कंट्रोल होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार अब अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करने जा रही है.
