भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के सभी आईएएस अफसर 20:50 के फॉर्मूले में पास हो गए हैं. प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों के प्रशासनिक कार्य और उनके कार्य संस्कृति पर संतोष जताते हुए रिव्यू रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है. रिपोर्ट में ऐसे किसी भी आईएएस अधिकारी का नाम नहीं है जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ती दी जाए या जिन्हें काम में कुशल ना होने के कारण हटाया जाए. उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इस रिपोर्ट पर खुशी जाहिर की है. खेल एंव युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा यह खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में काबिल अफसर है.जो मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जा रहे हैं.
दरअसल, केंद्र सरकार ने 20:50 के फॉर्मूले के तहत अक्षम अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया है. इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की सेवाकाल पूरा कर लिया हो या जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों का परफॉर्मेंस देखकर उन्हें सेवा से बाहर करने का फैसला लिया गया है.
मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर इस फॉर्मूले पर फिट साबित हुए हैं. मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार को भेजी रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि सारे आईएएस अफसरों का कामकाज संतोषजनक रहा है और कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.
प्रदेश के ऐसे अधिकारियों का भी रिव्यू किया गया जिनकी सर्विस को अभी सिर्फ 15 साल ही हुए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक और जनवरी से जून तक की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है. मध्य प्रदेश में करीब 160 आईएएस अधिकारियों का रिव्यू किया गया जिसमें 15 साल वाले अधिकारियों को भी शामिल किया गया है.
